मुंबई: मुंबईतील लोकसंख्येच्या तुलनेत शौचालयांची संख्या अत्यंत कमी असल्यामुळे त्याचा वापर प्रमाणापेक्षा अधिक नागरिकांना करावा लागत आहे. प्रजा फाऊंडेशनने नुकत्याच जाहीर केलेल्या अहवालातील आकडेवारीनुसार पुरुषांसाठी असलेल्या एका सामुदायिक शौचालयाचा वापर ८६ पुरुष करतात, तर स्त्रियांसाठी असलेल्या एका शौचालयाचा वापर ८१ स्त्रिया करतात. ‘स्वच्छ भारत अभियाना’च्या मापदंडाच्या तुलनेत हे प्रमाण खूपच जास्त आहे. दरम्यान, शौचालयांची संख्या वाढवण्यासाठी मुंबई महापालिकेने हाती घेतलेला प्रकल्प कूर्मगतीने सुरू असल्यामुळे लोकसंख्येच्या तुलनेत शौचालयांची संख्या वाढलेली नाही.

मुंबईतील ६० टक्के जनता झोपडपट्टीत राहते. येथील नागरिकांना सामुदायिक शौचालयांशिवाय (कम्युनिटी टॉयलेट) पर्याय नसतो. मात्र बहुतांशी ठिकाणी या शौचालयांची दूरवस्था झालेली आहे. तर काही ठिकाणी ही शौचालये मोडकळीस आली आहेत. त्यामुळे दुर्घटना होण्याचीही शक्यता असते. शौचकूपांची संख्या कमी असल्यामुळे एकेका शौचकूपाचा वापर मोठ्या संख्येने होत असतो. हे उघड सत्य असले तरी प्रजा फाऊंडेशन या संस्थेने आपल्या यंदाच्या अहवालात माहिती अधिकारातून याबाबतची वस्तुस्थिती मांडली आहे.

‘स्वच्छ भारत अभियाना’च्या मापदंडानुसार एका शौचालयाच्या वापर प्रत्येकी ३५ पुरुष आणि २५ स्त्रिया या प्रमाणात होणे अपेक्षित आहे. त्यातुलनेत शौचालयांचा वापर बराच जास्त होत असल्याचेही आकडेवारीतून पुढे आले आहे. त्यामुळे पुरेशी सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालये बांधण्याची शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे.दरम्यान, मुंबई महापालिकेने वस्ती स्वच्छता कार्यक्रमांतर्गत वस्त्यांमधील शौचालयांची संख्या वाढवण्याचे ठरवले होते. दोन वर्षांपूर्वी मुंबई महापालिकेने लॉट ११ या उपक्रमांतर्गत २२ हजार शौचकूप बांधण्याचा संकल्प सोडला होता. त्यापैकी बहुतांशी कामे पूर्ण झाली आहेत.

हेही वाचा

गेल्यावर्षी लॉट १२ अंतर्गत आणखी शौचालये बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. म्हाडाची शौचालये ताब्यात घेण्यात येणार असून त्याची पुनर्बांधणी करण्यात येणार आहे. एकमजली शौचालयांची पुनर्बांधणी करण्यात येणार असून त्याजागी दुमजली शौचालये बांधण्यात येणार आहेत. तर काही ठिकाणी नव्याने शौचालय बांधण्यात येणार आहे. त्याकरीता लॉट १२ अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात ५५९ शौचालये बांधण्यात येणार असून त्यामुळे संपूर्ण मुंबईत एकूण १४,१६६ नवीन शौचकूपांचे बांधकाम केले जाणार आहे. मात्र काही ठिकाणी कंत्राटदार शौचालय बांधणीस विलंब करीत असून अनेकदा प्रशासकीय अडचणींमुळे ही कामे रखडत आहेत.