आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाचे दर घसरल्याने पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात करण्यात येणाऱ्या कपातीमुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळत असला तरी आधीच आर्थिकदृष्टय़ा अडचणीत सापडलेल्या महाराष्ट्र सरकारसाठी मात्र ही दरकपात अडचणीची ठरू लागली आहे. कारण इंधनाच्या दरात एक रुपयाने कपात झाल्यास राज्याच्या उत्पन्नात सुमारे ६० कोटी रुपयांची घट होते. ही घसरण अशीच सुरू राहिल्यास राज्याचे पाचशे ते सहाशे कोटींपेक्षा जास्त नुकसान होऊ शकते.
राज्य शासनाची आर्थिक परिस्थिती फार काही चांगली नाही. निवडणुका असल्याने आधीच्या आघाडी सरकारने भांरभार खर्च केला, परिणामी तिजोरी रिती झाली. नव्या सरकारने कारभार हाती घेतला तेव्हा आर्थिक परिस्थितीचे गांभीर्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास आले.
शेतीपंपासाठी सुमारे १० हजार कोटींच्या सवलतीचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी शिफारस वित्त विभागाने केली आहे. ही सारी पाश्र्वभूमी असतानाच पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात होणारी घसरण राज्य शासनाकरिता डोकेदुखी ठरू लागली आहे.
विक्रीकर विभागाला यंदा सुमारे ७० हजार कोटींच्या उत्पन्नाचे उद्दिष्ट ठरवून देण्यात आले आहे. यात इंधनाच्या माध्यमातून सुमारे आठ-नऊ हजार कोटींचे उत्पन्न मिळते. जागतिक बाजारात इंधनाचे दर घटले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात पेट्रोलचा दर बॅरलला ७० डॉलर्सपर्यंत खाली आला आहे. ही घसरण आणखी होऊन हा दर ६० डॉलर्सपर्यंत येऊ शकतो, अशी शक्यता व्यक्त केली जाते.
 वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, इंधनाचे दर एक रुपयांनी कमी झाल्यास राज्याचे उत्पन्न सुमारे ६० कोटींनी घटते. गेल्या सहा महिन्यांत पेट्रोलचे दर १० रुपयांनी तर डिझेलचे दर साडेसहा रुपयांनी घटले आहेत. इंधन दरात अशीच घसरण सुरू राहिल्यास राज्याला मिळणाऱ्या उत्पन्नावर परिणाम होऊ शकतो.  

खर्च वाढला, पण उत्पन्नात वाढ नाही
राज्य शासनाची आर्थिक परिस्थिती तेवढी चांगली नसतानाच महसुलात तेवढी वाढ होत नाही ही चिंतेची बाब वित्त विभागासाठी ठरली आहे. एकीकडे खर्चात वारेमाप वाढ झाली आहे. त्या तुलनेत उत्पन्न वाढत नाही हे राज्यापुढे मोठे आव्हान असल्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) सुधीर श्रीवास्तव यांनी नव्या सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. विक्रीकर विभागाची वलुसी चांगली असल्याचा निर्वाळा विक्रीकर आयुक्त नितीन करिर यांनी दिला आहे. तर उत्पादन शुल्क विभागाची वसुली गत वर्षांच्या तुलनेत १६ टक्क्यांनी जास्त असल्याची माहिती विक्रीकर विभागाचे आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी दिली. मात्र, ही वाढ नैसर्गिक असली तरी खर्चाच्या तुलनेत उत्पन्नात वाढ होत नाही, असे वित्त विभागाचे म्हणणे आहे.

कपातीशिवाय पर्याय नाही
खर्च आणि उत्पन्न याचा मेळ बसत नसल्याने विविध विभागांच्या खर्चात कपात करावी लागणार आहे. गेली सहा वर्षे सातत्याने विकास कामांवरील खर्चात कपात करावी लागते. हीच परंपरा भाजप सरकारला सुरू ठेवावी लागणार आहे. अन्यथा तूट वाढत जाण्याचा धोका आहे.

राज्याला असे उत्पन्न मिळते
राज्यात पेट्रोल-डिझेलच्या विक्रीवर कर आकारला जातो. मुंबई व अन्य शहरांमध्ये २० टक्क्यांपेक्षा जास्त कराची आकारणी केली जाते. मुंबईत मोठय़ा इंधन कंपन्या आहेत. त्यांच्याकडून होणाऱ्या विक्रीतूनही राज्याला उत्पन्न मिळते. राज्याच्या  विक्रीकराच्या उत्पन्नात इंधनाच्या माध्यमातून आठ हजार कोटींपेक्षा जास्त महसूल राज्याला उपलब्ध होतो. पेट्रोलचे दर कमी झाल्यावर मिळणारा कर कमी होतो. उदा. ७२ रुपये लिटरच्या पेट्रोलचा दर ७१ रुपये झाल्यावर त्या तुलनेत जमा होणारा कर कमी होतो.