केंद्र शासन पुरस्कृत ‘पंतप्रधान पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी’ अंतर्गत पथविक्रेत्यांसाठी विशेष सूक्ष्म पतपुरवठा सुविधा योजनेची बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात अंमलबजावणी करण्यात येत असून आतापर्यंत ५० हजार फेरीवाल्यांचे अर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत. ३ डिसेंबरपर्यंत एक लाख अर्ज मंजूर करण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले होते. मात्र ५० टक्के फेरीवाल्यानीच प्रतिसाद दिला आहे.
हेही वाचा >>> मुंबई: दुचाकीच्या धडकेने ५६ वर्षांच्या व्यक्तीचा मृत्यू ; दुचाकीस्वाराला अटक
टाळेबंदीनंतर फेरीवाल्यांनी आपला व्यवसाय पुन्हा नव्याने सुरू करण्यासाठी फेरीवाल्यांना एक वर्षासाठी दहा हजार रुपयांचे खेळते भांडवल कर्ज देण्याकरीता केंद्र सरकारने २०२० मध्ये ‘पंतप्रधान पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी’ योजना आणली होती. या योजनेची अंमलबजावणी मुंबई महापालिकेतर्फे सुरू आहे. मात्र या योजनेसाठी मुंबईतील फेरीवाले पुढे येत नव्हते. त्यामुळे पालिकेने या योजनेविषयीच्या जनजागृतीसाठी शिबीरेही आयोजित केली होती. मात्र फेरीवाले या योजनेबाबत निरुत्साही होते. त्यामुळे आता या योजनेसाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू केले आहेत. जास्तीत जास्त फेरीवाल्यांनी या योजनेत अर्ज करावे यासाठी विभाग कार्यालयांना लक्ष्य ठरवून देण्यात आले आहे.
३ डिसेंबरपर्यंत एक लाख फेरीवाल्यांचे अर्ज यावेत यासाठी उद्दीष्ट ठरवून देण्यात आले होते. मात्र ३ डिसेंबरपर्यंत केवळ ५२ हजार फेरीवाल्यांचे अर्ज आले होते, त्यापैकी ५० हजार अर्ज मंजूर करण्यात आले असल्याची माहिती पालिका अधिकाऱ्यांनी दिली. ३ डिसेंबरची मुदत संपली असली तरी ही योजना पुढे सुरू राहणारच असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मुंबईत सुमारे लाखभर फेरीवाले असून १५ हजार अधिकृत फेरीवाले आहेत. टाळेबंदीच्या काळात अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्यामुळे फेरीवाल्यांच्या संख्येत वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. असे असले तरीही पंतप्रधान पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी या पथविक्रेत्यांसाठी असलेल्या योजनेबाबत या फेरीवाल्यांमध्ये अद्यापही फारशी उत्सुकता नाही.