मुंबई : राज्यातील माल वाहतूकदार व प्रवासी वाहनधारकांच्या प्रलंबित मागण्या मान्य न झाल्यास १ जुलैपासून अनिश्चित काळापर्यंत संप करण्याचा इशारा राज्यातील वाहतूकदार बचाव कृती समितीने दिला आहे. या संपामुळे राज्यातील शालेय बस, कर्मचारी वाहतूक, अत्यावश्यक वाहतूक सेवा आणि राज्यांतर्गत खासगी वाहतूक सेवा विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील वाहन चालकांकडून जबरदस्तीने दंडवसूल करण्यात येतो. तसेच ई-चलनाच्या नावाखाली आर्थिक लूट होते. सततच्या संबंधित विभागीय अडथळ्यांविरुद्ध वाहतूकदारांच्या कामकाजावर परिणाम होतो. त्यामुळे बुधवारी राज्यभरातील बहुसंख्य वाहतूकदार आझाद मैदानात जमले होते. या संपाला शालेय आणि कर्मचारी वाहतूक सेवा, शहरी वाहतूक सेवा, उबर टॅक्सी आणि लांब पल्ल्याच्या बस, खासगी वाहतुक क्षेत्रातील विविध संघटनांकडून पाठिंबा मिळाला आहे. तसेच विविध पक्षांच्या वाहतूक संघटना संपात सहभागी झाल्याने त्या संपाला व्यापक स्वरूप आले आहे. जबरदस्तीने दंड वसुली तात्काळ बंद करावी, आकारण्यात आलेले दंड माफ करावे, क्लिनरची सक्ती रद्द करावी अशा मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी आंदोलनकर्त्या वाहतूकदारांची आझाद मैदानात भेट घेतली. राज्य सरकारशी चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.
आंदोलनाचा इशारा
वाहतुकदारांच्या तक्रारींचे निवारण ३० जूननंतरही न झाल्यास १ जुलैपासून तीव्र आंदोलन केले जाईल. गुरुवारी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, उद्योग मंत्री उदय सामंत, अपर मुख्य सचिव (परिवहन), अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक), परिवहन आयुक्त, सह सचिव परिवहन, अपर परिवहन आयुक्त आणि मुंबई बस मालक संघटनेचे पाच प्रतिनिधी व संबधित अधिकाऱ्यांची बैठक होणार आहे.