‘आरे वाचवा’ आंदोलनातून मुंबईच्या बदलत्या वातावरणाकडे बोट; कांचा गचिबोवली वृक्षतोड प्रकरणीही आवाज उठविला

आरे क्षेत्रात घालण्यात आलेली कामावरील बंदी उठवून सरकारने कारशेडच्या बांधकामाला सुरुवात केली. त्यानंतर हळूहळू आरेमध्ये बांधकामे होत गेली. त्यामुळे आता ‘आरे वाचवा’ आंदोलक आक्रमक झाले असून त्यांनी आरे वाचविण्यासाठी दर रविवारी ‘आरे वाचवा’, ‘पर्यावरण वाचवा’ ही जनजागृती मोहीम हाती घेतली आहे. सरकारपर्यंत आपला आवाज आणखी तीव्रतेने पोहोचविण्यासाठी ‘आरे वाचवा’ आंदोलकांनी दर रविवारी ही मोहिम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार ६ एप्रिल हा आंदोलनाचा १३६ वा रविवार होता. आरेमधील बिरसा मुंडा चौक, आरे पिकनिक पॉइंट, आरे जंगल ते गोरेगाव पूर्व येथे आंदोलन करण्यात आल्याची माहिती आरे संवर्धन गटाकडून देण्यात आली. या आंदोलनात मुंबईच्या हवामानावर प्रकाश टाकण्यात आला. तापमानातील चढ-उतार भविष्यात मोठी आपत्ती निर्माण करू शकते, असा संदेश यावेळी देण्यात आला. तसेच ‘उष्णतेच्या लाटेपासून आम्हाला वाचवा’, रस्त्यांचे कॉंक्रीटीकरण थांबवा’ अशा घोषणा पर्यावरणप्रेमी देत होते.

कांचा गचिबोवली वृक्षतोड प्रकरणी आरेत निषेध

मागील काही दिवस समाजमाध्यमांवर कांचा गचिबोवली वनक्षेत्रातील जंगलतोडीची अनेक छायाचित्रे प्रसारित करण्यात आली. यावर संपूर्ण देशभरातून आवाज उठवला जात आहे. याची आरे संवर्धन गटानेही दखल घेतली. रविवारी केलेल्या आंदोलनात पर्यावरणप्रेमींनी कांचा गचिबोवली वृक्षतोडीला विरोध करून नैसर्गिक संपत्ती कशी नष्ट केली जाते यावर प्रकाश टाकला. याचबरोबर याप्रकरणी मुंबईतील पर्यावरणप्रेमींनी हैदराबाद विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनाही पाठिंबा दर्शविला.

प्रकरण काय

हैदराबाद विद्यापीठालगतच्या (यूओएच) ४०० एकर वनजमिनीचा तेलंगणा सरकारने लिलाव केला होता. आयटी पार्कसाठी या जमिनीचा लिलाव करण्यात आला. या विरोधात विद्यार्थ्यांनी आंदोलनेही केली. कांचा गचिबोवली वनक्षेत्र हे जैवविविधतेने समृद्ध आहे. या क्षेत्रात अनेक वन्यजीवांचा अधिवास आहे. या जंगलतोडीमुळे वन्यजीवांचा अधिवासही धोक्यात आला आहे. याप्रकरणी गेल्या काही दिवसांत समाजमाध्यमांवर ध्वनिचित्रफिती प्रसारित झाल्या असून या जंगलतोडीला मोठ्या प्रमाणात विरोध होत आहे. परिणामी न्यायालयानेही तेलंगणा सरकारला कांचा गचिबोवली वनक्षेत्रातील जंगलतोड थांबविण्याचे निर्देश दिले आहेत.

याप्रकरणी पर्यावरणप्रेमींची भूमिका काय ?

शेड्युल-१ प्रजातींचे वास्तव्य असलेले जंगल तोडण्याचा निर्णय हा पर्यावरण आणि वन्यजीव कायद्यांतर्गत गुन्हा असल्याचा मुद्दा हैदराबादमध्ये पर्यावरणासाठी काम करणाऱ्या ‘सेव्ह सिटी फॉरेस्ट’ या संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. याचबरोबर पर्यावरणीय महत्त्व लक्षात घेऊन १९९० मध्ये सरकारने हे क्षेत्र ताब्यात घेऊन वनविभागाकडे सोपविले. त्यानंतर या परिसराला राष्ट्रीय उद्यान म्हणून घोषित करण्यात आले होते.