मुंबई : Old Pension Scheme Employee Scheme सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची तरतूद असलेले विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत कोणतीही चर्चा न होता बहुमताने मंजूर करण्यात आले. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारपासून बेमुदत संप सुरू केल्याने त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यासाठी राज्य सरकारने शुक्रवारी घाईघाईने हे विधेयक विधानसभेत सादर केले होते.
अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण कायदा (मेस्मा) शासकीय सेवांना लागू करण्यात आल्याने संपकरी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी राज्य सरकारने कायदेशीर पावले उचलली आहेत. संपात सामील झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी या कायद्याचा भंग केल्यास सहा महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास किंवा दंडाच्या शिक्षेची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानसभेत हे विधेयक मांडले. त्यावर कोणतीही चर्चा न होता बहुमताने विधेयक संमत झाले. विरोधकांनी कामकाजावर बहिष्कार टाकल्याने विधान परिषदेतही हे विधेयक मंजूर झाले.
संपाच्या धामधुमीतही लाच
नागपूर : राज्यात शासकीय कर्मचाऱ्यांची बेमुदत संपाच्या तयारीची लगबग सुरू असतानाच दोन कर्मचाऱ्यांनी लाच २० हजार रुपयांची लाच घेतली. या कारवाईमुळे सावनेरच्या नगरपरिषद कार्यालयात मोठी खळबळ उडाली. सचिन विठ्ठलराव पडलवार (३१, सावनेर) आणि शेखर गोविंदरावजी धांडोळे (३४) अशी आरोपींची नावे आहेत.