मुंबई : वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांप्रमाणे बेकायदा फलक लावले जात असल्याचे दिसताच त्यांच्याकडून भरमसाट दंड वसूल करण्याची कायदेशीर तरतूद बेकायदा फलकबाजीला आळा घालण्यासाठी केली जाऊ शकते, असे राज्य सरकारने शुक्रवारी उच्च न्यायालयात सांगितले. फलकांलाठी जागा निश्चित करणे, वाहनांच्या टोईंगप्रमाणे बेकायदा फलकबाजीवर खासगी संस्थांद्वारे देखरेख ठेवणे आणि दररोज किती फलकांना परवानगी दिली याची संगणकीकृत माहिती तयार करण्याच्या उपाययोजनाही सरकारतर्फे शुक्रवारी उच्च न्यायालयात सुचवण्यात आल्या. बेकायदा फलकबाजीवरील कारवाईचा तपशील जाहीर करण्यासह ही समस्या मूळापासून दूर करण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या जाऊ शकतात हे स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी अतिरिक्त सरकारी वकील भूपेश सामंत यांनी कारवाईचा तपशील आणि बेकायदा फलकबाजीला आळा घालण्यासाठीच्या उपाययोजनांचा समावेश असलेला अहवाल न्यायालयात सादर केला. वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांकडून ज्याप्रमाणे दंड आकारला जातो, त्याचप्रमाणे बेकायदा फलक लावले जात असल्याचे दिसताच संबंधितांकडून भरमसाट दंड वसूल करण्याची तरतूद सार्वजनिक जागांचे विद्रुपीकरण प्रतिबंधक कायद्यात केली जाऊ शकते. अशा कारवाईचे अधिकार पालिका आणि पोलिसांना दिले जाऊ शकतात, असे सरकारने म्हटले. याशिवाय वाहनांच्या टोईंगच्या पार्श्वभूमीवर बेकायदा फलकबाजीवर देखरेख ठेवण्यासाठी खासगी एजन्सी नियुक्त करण्याचे, बेकायदा फलकांची ओळख पटवता यावी यासाठी कायदेशीर फलकांसाठी विशिष्ट जागा निश्चित करण्याचे आणि कायदेशीर फलकांच्या परवानगीचा संगणकीकृत तपशील तयार करण्याचे आदेश स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले जाऊ शकतात, असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. दरम्यान, गेल्या दीड महिन्यात मुंबई, ठाणे, पुण्यात मोठ्या प्रमाणावर जागोजागी बेकायदा फलक लावण्यात आल्याचे आणि त्यावर काहीच कारवाई केली जात नसल्याची तक्रार याचिकाकर्त्यांतर्फे वकील उदय वारूंजीकर यांनी केली. कारवाई केली जात असल्याचा दावा सरकारी वकिलांनी केला.
