मुंबई : जोगेश्वरी पूर्व येथील पूनम नगर मेघवाडी पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पातील (पीएमजीपी) १७ इमारतींचा २०१० पासून रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लागत आहे. म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या माध्यमातून या वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यात येणार असून या पुनर्विकासासाठी म्हाडाने सोमवारी निविदा प्रसिद्ध केल्या. सध्या १८० चौरस फुटांच्या घरात वास्तव्यास असलेल्या ९४२ निवासी रहिवाशांना या पुनर्विकासाअंतर्गत थेट ४५० चौरस फुटांची घरे देण्यात येणार आहेत.
पूनमनगर मेघवाडी पीएमजीपी वसाहती सुमारे २७,६२५ चौरस मीटर जागेवर उभी आहे. पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पाअंतर्गत १९९०-९२ च्या सुमारास उभारण्यात आलेल्या या वसाहतीत १७ इमारती आहेत. या चार मजली इमारतीत ९४२ निवासी आणि ४२ अनिवासी असे एकूण ९८४ रहिवाशी आहेत. मात्र या इमारतीत अल्पावधीतच जीर्ण झाल्या असून सरंचनात्मक तपासणीत अतिधोकादायक त्या ठरल्या. त्यामुळे या इमारतींचा पुनर्विकास करण्याची गरज निर्माण झाली. त्यानुसार पीएमजीपी वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी गृहनिर्माण संस्थांकडून २०१० मध्ये विकासकाची नियुक्ती करण्यात आली.
मात्र विकासकाने हा प्रकल्प मार्गी लावला नाही आणि पुनर्विकास रखडला. परिणामी, इमारती अधिकच जीर्ण झाल्या. त्यामुळे रहिवाशांनी राज्य सरकारला साकडे घालत म्हाडामार्फत प्रकल्प मार्गी लावण्याची विनंती केली. त्यानुसार विकासकाची नेमणूक १५ डिसेंबर २०२० रोजी रद्द करून प्रकल्प म्हाडाच्या माध्यमातून राबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. ही जबाबदारी आल्यानंतर मुंबई मंडळाने २०२२ मध्ये संस्थेमार्फत नेमलेल्या विकासकासोबतचा त्रिपक्षीय करार रद्द केला.
मुंबई मंडळाने २०२३ मध्ये हा प्रकल्प मोतीलाल नगरच्या धर्तीवर कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हल्पमेंट एजन्सी (सी अँड डी) अर्थात खासगी विकासकाची नियुक्ती करून मार्गी लावण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार पुढे ३३ (५) विनियमअंतर्गत हा प्रकल्प राबविण्याचे निश्चित करण्यात आले. त्यानुसार यासाठी राज्य सरकारची मान्यता घेण्यात आली आणि २०२४ मध्ये दोन वेळा यासाठी निविदा मागविल्या. मात्र या निविदांना प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे मुंबई मंडळाऐवजी थेट म्हाडाच्या माध्यमातून हा प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेऊन त्यासंबंधीचा प्रस्ताव ४ एप्रिल २०२५ रोजी सरकारकडे पाठविण्यात आला. त्यास २८ मे २०२५ रोजी मान्यता मिळाली आणि सोमवार, १६ जून रोजी खासगी विकासकाच्या नियुक्तीसाठी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या.
आता म्हाडाच्या माध्यमातून हा प्रकल्प राबविण्यात येत असल्याने या निविदेस प्रतिसाद मिळेल आणि प्रकल्प मार्गी लागेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. दरम्यान, या पुनर्विकासाअंतर्गत १७ इमारतींमधील ९४२ रहिवाशांना १८० चौरस फुटांऐवजी ४५० चौरस फुटांचे घर मिळणार आहे. त्यामुळे रहिवाशांचे मोठ्या घराचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. शक्य तितक्या लवकर निविदा अंतिम स्वरुप देऊन पुढील कार्यवाही करून प्रत्यक्ष पुनर्विकासास सुरुवात करण्याचा म्हाडाचा प्रयत्न आहे.