मुंबई : महाराष्ट्र ओनरशिप ऑफ फ्लॅट कायद्यात (मोफा) दुरुस्ती करून स्थावर संपदा कायद्यान्वये (रेरा) नोंदणी न झालेल्या गृहप्रकल्पांनाच हा कायदा लागू करण्याबरोबरच मानीव अभिहस्तांतरणाच्या कलमातूनही बड्या विकासकांची सुटका व्हावी, यासाठी उपकलम आणण्याचा न्याय व विधी विभागाचा प्रयत्न तूर्तास यशस्वी होऊ शकलेला नाही. हा दुरुस्ती प्रस्ताव आता महाधिवक्त्यांच्या अभिप्रायासाठी पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानंतर हे दुरुस्ती विधेयक मंत्रिमंडळापुढे सादर केले जाणार आहे.
रेरा कायदा असल्यामुळे मोफा कायदा रद्द झाल्याची ओरड विकासकांकडून गेली अनेक वर्षे सुरु आहे. हा कायदा रद्द व्हावा, या दिशेनेही हालचाली सुरु झाल्या होत्या. परंतु त्यात यश आले नाही. आता या कायद्यात दुरुस्ती करून तो फक्त रेरा नोंदणी नसलेल्या प्रकल्पांना लागू करण्याचे प्रस्तावीत करण्यात आले होते. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने सर्वप्रथम दिले. पावसाळी अधिवेशनातच हे दुरुस्ती विधेयक मंजूर करुन घेण्याचा शासनाचा प्रयत्न होता. परंतु तूर्तास हा प्रयत्न यशस्वी होऊ शकलेला नाही.
रेरा कायदा अस्तित्त्वात आल्यामुळे मोफा कायदा रद्द झाल्याचा दावा उच्च न्यायालयातील एका प्रकरणात करण्यात आला होता. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने गृहनिर्माण विभागाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते. गृहनिर्माण विभागाने न्याय व विधी विभागाकडून अभिप्राय मागविला. या विभागाने सुरुवातीला मोफा अस्तित्त्वात असल्याचे तर नंतर केंद्र सरकार व राज्याचे कायदे असतात तेव्हा केंद्र सरकारचा कायदा सरस ठरतो, असे स्पष्ट करीत मोफा रद्द झाल्याचा अभिप्राय दिला. मात्र २०१४ मधील गृहनिर्माण कायद्यामुळे मोफा रद्द झाला होता. परंतु रेरा कायद्यामुळे गृहनिर्माण कायदा रद्द झाल्याने मोफा कायदा अस्तित्वात असल्याचे गृहनिर्माण विभागाचे मत होते. परिणामी महाधिवक्त्यांचा अभिप्राय मागविण्यात आला. त्यांनीही संदिग्ध मत व्यक्त केले.
हेही वाचा – मुंबई : प्रणाली अद्यायावतीकरणामुळे जन्म दाखला, मृत्यू प्रमाणपत्राची प्रतीक्षा
अखेरीस मोफा रद्द करण्याऐवजी त्याचे महत्त्व कमी करण्याच्या हेतूने हा कायदा फक्त रेरात नोंदणी नसलेल्या गृहप्रकल्पांना लागू असल्याची दुरुस्ती करण्याचे सुचविण्यात आले. तशी दुरुस्ती गृहनिर्माण विभागाने सादर केली. परंतु न्याय व विधी विभागाकडून हा दुरुस्ती प्रस्ताव सादर करताना मानीव हस्तांतरणाबाबतच्या ११ व्या कलमानंतर ११ (अ) अशी दुरुस्ती सुचवित हे कलम रेरा नोंदणी नसलेल्या गृहप्रकल्पांना लागू राहील असे नमूद केले. त्यामुळे बडे विकासक मानीव अभिहस्तांतरणाबाबतच्या तरतुदीतूनही मोकळे सुटले असते. मात्र मानीव अभिहस्तांतरणाबाबतच्या उपकलमाला आक्षेप घेत याबाबत महाधिवक्त्यांचे मत मागविण्याचे ठरविण्यात आल्याने अखेरीस हा दुरुस्ती प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे येऊ शकला नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.