मुबंई : मुंबईतील ८५ टक्के रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना इलेक्ट्रीक वाहनांबद्दल माहिती असली तरी चार्जिंग सुविधा, वित्तीय सहाय्य आणि अपुऱ्या पायाभूत सुविधांमुळे इलेक्ट्रीक वाहनांना मर्यादित प्रतिसाद मिळत आहे. परिणामी, मुंबईत शाश्वत सार्वजनिक वाहतूक प्रणाली निर्माण करण्याची प्रक्रिया मंदावत असल्याचे एका अभ्यासातून उघड झाले आहे.

‘वातावरण फाउंडेशन’ आणि ‘क्लायमेट रिसर्च कन्सल्टन्सी’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘असर सोशल इम्पॅक्ट ॲडव्हाजर्स’ आणि ‘सस्टेनेबल मोबिलिटी नेटवर्क’ यांच्या सहकार्याने ‘व्हिल्स ऑफ चेंज : मुंबईतील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांमध्ये ईव्हीच्या स्वीकार्यबाबतची भूमिका समजून घेणे’ याबाबतचा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. जागतिक ईव्ही दिनाचे औचित्य साधून मंगळवारी हा अहवाल प्रकाशित करण्यात आला.

शहरातील वाहतूक व्यवस्थेत शेवटच्या टप्प्यात सुविधा पुरवणाऱ्या वाहनांमध्ये तातडीने ईव्हीच्या वापराची गरज अधोरेखित करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेच्या सर्व २४ विभागांमधील एकूण १२०० रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांच्या प्रत्यक्ष मुलाखती घेण्यात आल्या होत्या. यामध्ये डिजिटल डेटा संकलनासाठी ‘कोबो टूलबॉक्स’ आणि भौगोलिक विश्लेषणासाठी क्यूजीआयएसचा वापर करण्यात आला.

अभ्यासादरम्यान ५५ टक्के रिक्षाचालक आणि ४५ टक्के टॅक्सी चालकांची प्रत्यक्ष मुलाखत घेण्यात आली. यावेळी मुंबईतील रिक्षा आणि टॅक्सी वीजेवर आधारित करण्यासाठी सुरुवातीला येणारा खर्च आणि चार्जिंगच्या पायाभूत सुविधांचा अभाव ही मुख्य अडचण असल्याचे समोर आले. एकूण ६४ टक्के रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांनी अनुदानासाठीच्या पर्यायांचा मागोवा घेतल्याचे नमूद केले. दरम्यान, ६२ टक्के चालकांनी चार्जिंग सुविधा अपुरी असल्याचे नमूद केले. तर, ६० टक्के चालकांना वीजेवरील नवीन वाहनांच्या किमती अधिक असल्याचे सांगतिले.

हेही वाचा

वाहने किती किलोमीटर धावतील याबाबत २८ टक्के चालकांनी चिंता व्यक्त केली. तसेच २४ टक्के चालकांना देखभाल-दुरुस्ती खर्चाबद्दल चिंता होती. तर, काही चालकांना ईव्हीचे थेट फायदे दिसत असले तरी आर्थिक, पायाभूत सुविध आणि धोरणातील तफावतींमुळे हा पर्याय स्वीकारण्याबाबत ते साशंक असल्याचे अहवालातून समोर आले आहे. याचबरोबर ३९ टक्के चालकांच्या मते ईव्ही चालवणे सोपे आणि कमी खर्चिक आहे.

तसेच ३९ टक्के चालकांना त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल असे वाटत असून, ईव्हीचा वापर व देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी ४५ टक्के चालक तयार असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. दरम्यान, या अहवालाचे प्रकाशन परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या हस्ते करण्यात आले. राज्याचे परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव डॉ.अविनाश ढाकणे आणि वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट, इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी माधव पै यावेळी उपस्थित होते.

अहवालातील मुख्य शिफारशी

– सर्वाधिक मागणी असलेल्या भागांमध्ये जलद चार्जिंग आणि बॅटरी अदलाबदलीचे जाळे तयार करणे.

– वित्तीय पुरवठ्यासाठी कमी व्याजदराने कर्ज आणि अनुदान मिळवण्याच्या उपाययोजना करणे आवश्यक.

– झोपडपट्ट्यांसह ईव्हीसाठी राखीव वाहनतळ आणि चार्जिंग सुविधा निर्माण करणे.

– जुनी वाहने टप्प्याटप्प्याने मोडित काढण्यासाठी स्क्रॅपिंग व रिसायकलिंगसाठी प्रोत्साहन देणे.

चार्जिंग आणि बॅटरी अदलाबदल करण्यासाठीचे जाळे, वित्तीय सहाय्य आणि स्पष्ट कृतीशील आराखडा रिक्षा आणि टॅक्सीच्या ईव्ही संक्रमणासाठी आवश्यक गोष्टी आहेत. केवळ स्वच्छ हवेसाठीच नाही, तर हजारो कुटुंबांच्या उपजीविकेसाठीही हे अत्यावश्यक आहे.भगवान केसभट, संस्थापक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वातावरण फाउंडेशन