शंभर दिवसांत रखडलेल्या ५० झोपु योजना सुरू करण्याचा संकल्प!

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्येक विभागाला शंभर दिवसांचा कार्यक्रम सादर करावयास सांगितला असून त्यानुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने कार्यक्रम सादर केला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत शंभर दिवसांत रखडलेल्या ५० योजना कार्यान्वित करण्यात येणार असल्याचा दावा केला आहे. त्यानुसार तातडीने सुरू करता येतील, अशा योजनांचा आढावा घेण्यास प्राधिकरणाने सुरुवात केली आहे. या योजना कार्यान्वित व्हाव्यात, यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी स्वत: पुढाकार घेतला आहे.

हेही वाचा…तात्पुरत्या स्वरूपातील जाहिरातींसाठी महापालिकेतर्फे जागा उपलब्ध, अनधिकृत फलकबाजीवर कारवाई सुरूच

प्राधिकरणाने याआधी घेतलेल्या आढाव्यानुसार ३८० योजना रखडल्या होत्या. डिसेंबर २०२४ पर्यंत यापैकी २६ योजनांमधील विकासकांना काढून टाकून नवा विकासक नेमण्याची झोपडीवासीयांना परवानगी देण्यात आली आहे तर काही योजनांमध्ये प्राधिकरणाने विकासकाची नियुक्ती केली आहे. याशिवाय उर्वरित रखडलेल्या योजनांपैकी काही योजनांमध्ये वित्तपुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांना सहविकासक होण्याची अनुमती देण्यात येणार आहे. त्याबाबतचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आले असून त्यास मंजुरी मिळावी, यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. यासाठी अभय योजना जारी करण्यात आली आहे. या योजनेनुसार वित्तीय संस्थांची इरादा पत्रात सहविकासक म्हणून किंवा ऋणदाता म्हणून नोंद केली जाणार आहे. ज्या रखडलेल्या योजनांमध्ये काहीच प्रगती झालेली नाही, अशा योजना ताब्यात घेऊन प्राधिकरणाकडून निविदा मागवून विकासकाची नियुक्ती केली जाणार आहे.

आतापर्यंत १९९१ झोपु योजनांना मंजुरी मिळाली असून त्यामुळे सहा लाख तीन हजार ३७४ झोपडीवासीयांना घरे मिळणार आहेत. यापैकी दोन लाख ५७ हजार ४०३ झोपडीवासीयांना प्रत्यक्षात घरे मिळाली आहेत. तीन लाख ४५ हजार ९७१ झोपडीवासीयांची घरे सध्या प्रगतीपथावर आहेत. निती आयोगानुसार २०३० पर्यंत पाच लाख ९ हजार १३३ घरे प्रत्यक्षात उपलब्ध करुन देण्याचा संकल्पही शंभर दिवसांच्या कार्यक्रमात करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमाची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे आहे.

हेही वाचा…तीन महिन्यांत १०८५ कोटींची सायबर फसवणूक

रखडलेल्या १४१ योजनांचे वर्गीकरण : वित्तीय कारण (८६), झोपडपट्टी कायदा १३(२) अन्वये विकासकांना काढून टाकण्याची कारवाई (२६), न्यायालयीन बाबी (१४), सीआरझेड-दोन (३), नागरी विमान वाहतूक प्राधिकरण (६), संरक्षण विभाग- केंद्र सरकार (६)