मुंबई : शेतकऱ्यांनी आकारी पड जमिनीच्या चालू वर्षाच्या प्रचलित बाजार मूल्याच्या प्रस्तावित २५ टक्के रकमेऐवजी ५ टक्के रक्कम शासनास जमा केल्यास, हस्तांतरणास निर्बंध, या अटीवर ही जमीन त्यांना परत करण्यात येईल. याचा लाभ राज्यातील ९६३ शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. या बाबतचे विधेयक विधान परिषदेत मंगळवारी मंजूर झाले.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ सुधारणा विधेयक विधान परिषदेत मंजूर झाले होते, त्याला मंगळवारी विधान परिषदेने बहुमताने मंजुरी दिली. नव्या तरतुदीनुसार, तगाई किंवा तत्सम थकबाकी न भरल्याने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम २२० नुसार अशा जमिनींचा लिलाव होऊन त्या आकारी पड म्हणून शासन जमा करण्यात येतात. राज्यात अशी ४ हजार ८४९ एकर जमीन शासन जमा झाली आहे. अशा जमिनी थकबाकीची देय रक्कम आणि त्यावरील व्याज १२ वर्षांच्या आत भरणा केल्यास मूळ खातेदारांना परत करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. तथापि, १२ वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर अशा जमिनी मूळ मालकांना परत करण्याची तरतूद नव्हती. ही तरतूद बदलण्यात येणार आहे.
आकारी पड जमिनी म्हणजे? शेत जमीन मालकांनी शेतसारा भरला नाही, पिके घेतली नाहीत, अशा जमिनीच्या सात बारा उताऱ्यावर सरकारने मालकी हक्क लावला. मात्र, या जमिनी मूळ मालकाकडेच ठेवण्यात आल्या. त्यामुळे जमिनी मालकाची वहिवाट असली, तरी या जमिनीच्या सात बारा उताऱ्यावर सरकारी मालकी असल्यामुळे त्यांना आकारी पड जमीन म्हटले जाते.
© The Indian Express (P) Ltd