राज्यात लाखो दस्तावेज मुद्रांक शुल्काविना वापरात; सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे महसूलमंत्र्यांचे आदेश

याबाबत पाठपुरावा झाला नसता तर मुद्रांक शुल्क व दंडाची वसुली झालीच नसती. अशा लाखो दस्तावेजांचा पाठपुराव्याशिवाय सुगावा लागणे कठीण आहे, याकडे राकवी यांनी लक्ष वेधले. नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक रवींद्र बिनवाडे यांच्याशी वारंवार संपर्क साधूनही त्यांनी या गंभीर विषयात रस दाखविला नाही. मात्र तक्रारीनंतर कारवाई सुरू झाली आहे. अशा कारवाईला वेळ लागतो, अशी सारवासारव नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रकांचे विशेष कार्य अधिकारी शैलेंद्र साटम यांनी केली.

मुद्रांक शुल्क चोरीवर  ‘अभय योजने’चा उतारा!

राज्यावर कर्जाचा डोंगर असताना वेगवेगळ्या मार्गाने महसूल गोळा करण्याची गरज असतानाही राज्य शासनाच्या मुद्रांक विभागाने हक्काच्या महसुलावर पाणी सोडल्याची गंभीर बाब उघड झाली आहे. नोंदणी आवश्यक नसलेल्या दस्तावेजांवर मुद्रांक शुल्क बंधनकारक असतानाही ते न भरल्यामुळे राज्य शासनाच्या मुद्रांक शुल्कामुळे मिळणाऱ्या महसुलाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. हे बुडीत मुद्रांक शुल्क दामदुपटीने वसूल करण्याऐवजी ‘अभय योजना’ आणून महसुलावर पाणी सोडले जात आहे. १९९६ पासून आतापर्यंत पाच-सहा वेळा अभय योजना जारी करण्यात आली आहे. त्यामुळे मुद्रांक शुल्क चोरी करणाऱ्यांनी मूळ रक्कम भरून त्यावरील दंडापोटी फक्त दहा टक्के रक्कम भरली आहे. अभय योजनेमुळेच मुद्रांक शुल्क चोरी करणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे, असा आरोप राकवी यांनी केला. आता पुन्हा नवी अभय योजना जारी झाली तर आश्चर्य वाटायला नको, असेही ते म्हणाले.