मुंबई : संजय राऊत यांना तुरुंगाची हवा खावी लागलेल्या गोरेगाव येथील पत्राचाळ प्रकल्पात म्हाडाने त्यावेळी विकासकाला सवलत दिली नसती तर हा घोटाळा घडलाच नसता. मात्र तत्कालीन म्हाडा अधिकाऱ्यांनी खुल्या बाजारात घरविक्री करावयास दिलेल्या परवानगीमुळे ‘हौसिंग डेव्हलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड’चा (एचडीआयएल) शिरकाव झाला आणि हा घोटाळा झाला. त्यातही ६७२ रहिवाशांना पुनर्वसनाची घरे बांधून दिली असती तर हा प्रश्नही निर्माण झाला नसता, असे आता स्पष्ट होत आहे.
४७ एकर भूखंडावर पसरलेली सिद्धार्थ नगरमधील पत्राचाळ ही म्हाडाची भाडेतत्त्वावरील वसाहत. या वसाहतीच्या पुनर्वसनासाठी रहिवासी एकत्र आले आणि त्यांनी मे. गुरुआशिष कन्स्ट्रक्शनची नियुक्ती केली. म्हाडानेही त्यास मान्यता दिली. मुळात इतक्या मोक्याच्या ठिकाणी असलेली वसाहत म्हाडाला स्वत:च विकसित करता आली असती आणि मोकळय़ा भूखंडावर सामान्यांसाठी घरे बांधता आली असती. परंतु तसे न करता म्हाडाने २००८ मध्ये हा भूखंड विकासकाच्या घशात घातला. यापैकी ५० टक्के भूखंडावर म्हाडाला घरे बांधून मिळणार होती. मात्र हाही भूखंड तीन एकर इतका कमी दाखवून विकासकाचा फायदा करण्याचा म्हाडाचा प्रयत्न होता. मात्र देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात याबाबत चौकशी होऊन घोटाळा उघड झाला. त्यावेळी तत्कालीन कार्यकारी अभियंत्यांना निलंबितही करण्यात आले. मात्र नंतर त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्यात आले. या संपूर्ण काळात या घोटाळय़ात सध्या तुरुंगात असलेले प्रवीण राऊत हे मे. गुरुआशीष कंपनीच्या वतीने संचालक म्हणून कार्यरत होते. त्यांच्यामुळेच मे. गुरुआशीष कन्स्ट्रक्शन कंपनीने एचडीआयएलशी संधान बांधले. एचडीआयएलने या प्रकल्पात थेट शिरकाव न करता संचालक म्हणून जाणे पसंत केले. राजेश व सारंग वाधवान यांचा संचालक म्हणून शिरकाव झाल्यानंतर त्यांनी नऊ विकासकांना चटई क्षेत्रफळाची विक्री केली. पुनर्वसनाच्या इमारती पूर्ण केल्याशिवाय खुल्या बाजारातील विक्री करता येणार नाही, ही अटच म्हाडाच्या तत्कालीन उपाध्यक्षांनी बदलली. त्यामुळेच हा घोटाळा होऊ शकला.
९ नोव्हेंबर २०११ रोजी त्रिपक्षीय करारात बदल करण्यात आले. विकासकाचा हिस्सा विक्रीचे हक्क व विकासकाच्या जागेवर प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी कर्ज काढण्याची परवानगी देण्यात आली. त्यामुळेच विकासकाला विक्री हिस्सा त्रयस्थ विकासकांना विकणे शक्य झाले. त्या विक्रीतून विकासकाने एक हजार ३२ कोटींची उचल घेतली तसेच विविध बँकांकडून एक हजार ६४ कोटी कर्ज घेतले. त्यामुळे आज उच्च न्यायालयात, राष्ट्रीय कंपनी लवाद व प्राधिकरणामध्ये न्यायिक प्रकरणे सुरू आहेत. त्यावेळचा एकूण प्रकल्प खर्च ८०९ कोटी होता. विकासकाला घरविक्रीसोबत भूखंड बँकेकडे तारण ठेवण्याची परवानगी देणाऱ्या तत्कालीन म्हाडा अधिकाऱ्यांचीही चौकशी झाली तर यावर अधिक प्रकाशझोत पडेल, असे बोलले जात आहे.