‘महारेरा’ सदस्यांना सात कोटींचा जादा लाभ !

२०१७ मध्ये महारेराची स्थापना झाल्यानंतर अध्यक्ष, सदस्य, सचिव म्हणून आस्थापनेवर प्रामुख्याने उच्चपदावरून सेवानिवृत्त झालेल्या सनदी अधिकाऱ्यांची तर अपिलीय प्राधिकरणावर उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश, सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली. या सर्वांना निवृत्तिवेतनाचा लाभ मिळत होता. महारेरामध्ये नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांनी निवृत्तिवेतन वगळून वेतन घेणे आवश्यक होते. परंतु सर्वांनी आतापर्यंत निवृत्तीवेतन आणि वेतन असा एकत्रित आर्थिक लाभ घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याबाबत गृहनिर्माण विभागाने फेब्रुवारी २०२४मध्ये आदेश जारी करीत निवृत्तिवेतन वगळून वेतन देण्यात यावे, असा आदेश महारेरा तसेच अपिलीय प्राधिकरणाला दिला. मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. आता ‘कॅग’नेही यावर बोट ठेवले असून महारेरा अध्यक्ष, सदस्य तसेच सचिवांना तीन कोटी सात लाख रुपये तर अपीलेट प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तसेच सचिवांना चार कोटी २५ लाख रुपये अतिरिक्त आर्थिक लाभ देण्यात आल्याचे नमूद केले आहे. महारेरा तसेच अपीलेट प्राधिकरणातील अध्यक्ष व सदस्यांना मिळालेल्या अतिरिक्त आर्थिक लाभाची यादीच ‘कॅग’च्या परीक्षण अहवालात नमूद करण्यात आले आहेत. हा अहवाल गृहनिर्माण विभागाला मिळाला असून याबाबत सविस्तर कृती अहवाल गृहनिर्माण मंत्र्यांना सादर केला जाईल. त्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल, असे गृहनिर्माण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.

जादा आर्थिक लाभ मिळालेले अधिकारी

गौतम चॅटर्जी, माजी अध्यक्ष (५०,८८,७५०); अजोय मेहता, माजी अध्यक्ष (४८,५६,२५०); मनोज सौनिक, विद्यामान अध्यक्ष (दीड लाख); महेश पाठक, सदस्य (३१,१२,५००); रवींद्र देशपांडे, सदस्य (१५,४२,९६०); बी. डी. कापडनीस, सदस्य (४७,९४,८६१); विजय सिंग, सदस्य, इंदिरा जैन, माजी अध्यक्षा, संतोष संधु, सदस्य, सुमन कोल्हे, सदस्य (सर्वजण ६७,५०,०००); श्रीराम जगताप, सदस्य व के. शिवाजी, सदस्य (४२,७५,०००); संभाजी शिंदे, विद्यमान अध्यक्ष (३४,५०,०००) ‘महारेरा’ (स्रोत : कॅग परीक्षण अहवाल)

रेरा कायद्यानुसार शासनाने नियमावली तयार केली तेव्हाच महारेरा तसेच अपीलेट प्राधिकरणातील अध्यक्ष, सदस्यांना निवृत्तीवेेतनासह वेतनाचा लाभ दिला होता. शासनाकडून महारेरा कुठल्याही प्रकारचा आर्थिक लाभ वा अनुदान घेत नसल्यामुळेच तसे नियमावलीत नमूद करण्यात आले होते. त्यामुळे आम्ही चुकीचे काहीच केलेले नाही. – गौतम चॅटर्जी, माजी अध्यक्ष

शासकीय सेवेत पुन:स्थापित करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना निवृत्तिवेतन वगळून वेतन देण्याचे स्पष्टपणे नमूद आहे. त्यानुसार संबंधित अधिकारी निवृत्त होताना असलेले वेतन आणि त्यातून निवृत्तिवेतन वगळून त्याचे नियुक्तीच्या ठिकाणी वेतन निश्चित करण्यात यावे, असे स्पष्ट नमूद असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. – ‘कॅग’ अहवाल