पंतप्रधान आवास योजनेतील पूर्ण न झालेली खासगी विकासकांकडील सुमारे दीड लाख घरे अखेर रद्द करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

अडीच-तीन वर्षांपूर्वी पंतप्रधान आवास योजनेतील राज्याची स्थिती समाधानकारक नव्हती. ठरविलेल्या उद्दिष्टानुसार, ऑगस्ट २०२२ पर्यंत फक्त सहा टक्के (५२ हजार ८१६) घरे पूर्ण झाली होती. त्यानंतर राज्यात सत्ताबदल झाला आणि गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव म्हणून वल्सा नायर-सिंग यांनी सूत्रे स्वीकारली आणि त्यानंतर त्यांनी आतापर्यंत शंभरहून अधिक बैठका घेतल्या. या बैठकांमुळे योजना पूर्ततेचा वेग वाढून डिसेंबर २०२४ पर्यंत ४४ टक्के (एक लाख ९६ हजार ९४७) घरे पूर्ण झाली आहेत. या काळात मंजुरी घेऊनही योजनांना सुरुवात न केलेल्या खासगी विकासक तसेच इतर प्राधिकरणांच्या योजनांचा आढावा घेऊन सुमारे दीड लाख घरे रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले. याबाबत संबंधित विकासकांना नोटिसा जारी करण्यात आल्या. यापैकी काही विकासकांनी स्वत:हून योजना रद्द केल्या तर काही योजना शासनानेच रद्द केल्या आहेत. आता रद्द केलेल्या दीड लाख घरांशी संबंधित योजना रद्द करून या योजनांतर्गत विकासकांना दिलेले अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ तसेच निधी परत घेण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे, असेही गृहनिर्माण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. याबाबत जबाबदारी असलेल्या महाराष्ट्र व गृहनिर्माण क्षेत्रविकास प्राधिकरणाकडे (म्हाडा) गृहनिर्माण विभागाने अहवाल मागविला आहे. त्यानंतर ही कारवाई करण्यात येणार आहे.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतर्गत पाच लाख ९७ हजार ३०८ लाभार्थी मंजूर करण्यात आले होते. मात्र काही योजना रद्द केल्यामुळे आता लाभार्थींची संख्या चार लाख ४२ हजार ७४८ इतकी झाली आहे. यापैकी तीन लाख ८६ हजार दोन इतकी घरे पूर्ण झाली आहेत. या घरांपोटी केंद्र शासनाने चार हजार १४९ कोटी रुपये वितरीत केले आहेत. पंतप्रधान आवास योजनेच्या संकेतस्थळानुसार, प्रत्यक्षात तयार व ताबा दिलेल्या घरांच्या संख्येनुसार राज्याचा देशात चौथा क्रमांक आहे. पहिल्या क्रमांकावर उत्तर प्रदेश तर त्या खालोखाल आंध्र प्रदेश, गुजरातचा क्रमांक लागतो. राज्यात आठ लाख ८१ हजार ५२३ घरे तयार असून यापैकी बहुसंख्य घरांचा प्रत्यक्ष ताबा देण्यात आला आहे.