मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयापाठोपाठ सर्वोच्च न्यायलयानेही सक्तवसुली संचलनालयाला (ईडी) फटकारले. वसई – विरारचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्या सुटकेच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे अनिल कुमार पवार यांची सुटका झाली आहे. या संदर्भातील पुढील सुनावणी नोव्हेंबर महिन्यात होणार आहे.
वसई – विरार परिसरातील बांधकाम घोटाळाप्रकरणी सक्तवसुली संचलनालयाने वसई – विरारचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांना १३ ऑगस्ट रोजी अटक केली होती. ही अटक बेकायदेशीर असल्याचे सांगत पवार यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालायने बुधवारी ही अटक बेकायदेशीर असल्याचे सांगत पवार यांच्या सुटकचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार तब्बल ६४ दिवसांनी अनिलकुमार पवार यांची गुरूवारी रात्री आर्थर रोड कारागृहातून सुटका झाली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाचाही दिलासा
मुंबई उच्च न्यायायलयाच्या या निर्णयाविरोधात सक्तवसुली संचलनालयाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. शुक्रवारी न्यायालयाच्या कामगाजाचा शेवटचा दिवस होता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठापुढे याप्रकरणी सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीच्या वकिलांना धारेवर धरले. इतक्या तत्परतेने अटक कशी केली ? असा सवाल विचारला. अनिल कुमार पवार यांच्या सुटकेच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. यामुळे पवार आता बाहेरच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी नोव्हेंबरमध्ये होणार आहे.
ईडीला ही चपराक आहे. आत गुन्हा रद्द करण्याचा आमचा पुढील टप्पा असेल, असे पवार यांचे वकील ॲड. उज्ज्वल चव्हाण यांनी सांगितले.
प्रकरण काय?
वसई – विरार शहरातील ४१ अनधिकृत इमारतींचे बांधकाम आणि त्यातून उघडकीस आलेल्या घोटाळ्यात ईडीने कारवाई सुरू केली आहे. या प्रकरणात वसई – विरार शहराचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार, तत्कालीन नगररचना उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी यांच्यासह भूमाफिया सिताराम गुप्ता आणि अरुण गुप्ता यांना १३ ऑगस्ट रोजी अटक करण्यात आली होती. याप्रकरणी ईडीने आतापर्यंत अनिलकुमार पवार आणि संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांच्या मालमत्तांवर ७१ कोटी रुपयांची तात्पुरती जप्तीची कारवाई केली आहे. ही कारवाई मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत करण्यात आली आहे. या जप्तीत अनिल पवार यांच्या पत्नी भारती पवार, तसेच त्या संचालक असलेल्या कंपन्या जनार्दन अॅग्री, बीएसआर रिॲल्टी, जे. ए. पवार बिल्डर्स, आणि श्रुतिका एंटरप्रायझेस (पवार यांच्या मुलीच्या नावाची फर्म) यांच्याही मालमत्तांचा समावेश आहे. ईडीने या प्रकरणात ३४१ पानी आरोपपत्र दाखल केले आहे. अनिलकुमार पवार वसई – विरार महापालिकेच्या आयुक्तपदी असताना प्रत्येक कामात पैसे आणि मोठी लाच घेत होते. हा पैसा पवार यांनी नातेवाईक, कुटुंबीय आणि बेनामी व्यक्तींच्या नावावर कंपन्या स्थापन करून फिरवला असा आरोप आहे. या रॅकेटमध्ये शेकडो कोटी रुपयांची लाच आणि मनी लाँड्रींग झाले, असाही आरोप आहे. बांधकाम व्यावसायिकांच्या नोंदवलेल्या साक्षी, व्हॉटसअप चॅट, रोख रकमेच्या हालचालींचा मागोवा (कॅश ट्रेल) आणि अन्य डिजिटल नोंदी यातून ईडीला हे पुरावे मिळाले होते.