मुंबई आणि ठाण्याचे शिक्षणाधिकारी निलंबित, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांची घोषणा

बदलापूर येथील एका शाळेत अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार करण्यात आल्याच्या घटनेचे तीव्र पडसाद समाजात उमटलेले असताना राज्य सरकारनेही आता या प्रकरणी कठोर पावले उचलली आहेत. दीपक केसरकर यांनी शुक्रवारी पालिका मुख्यालयात आढावा बैठक घेतली होती. या बैठकीत त्यांनी पालिकेशी संबंधित विविध विषयांचा आढावा घेतला. त्यात पालिका शाळेत सीसी टीव्ही लावण्याच्या निर्णयाची अद्याप अंमलबजावणी झाली नसल्याबाबत केसरकर यांनी पालिका अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले. या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केसरकर यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिल्याचे घोषित केली. त्याचबरोबर ठाण्याच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांचेही निलंबन करण्याचे आदेश दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

हेही वाचा…महाविकास आघाडीला महाराष्ट्र बंद करण्यास मज्जाव, बंद बेकायदा असताना तो पुकारलाच कसा ? उत्तर दाखल करण्याचे आदेश

केसरकर यावेळी म्हणाले की, बदलापूर घटनेबाबत शिक्षणाधिकारी राक्षे यांना १६ ऑगस्टलाच माहिती मिळाली होती. पण त्यांनी एवढी मोठी घटना शिक्षण विभागाला कळवलीच नाही. त्यांनी याबाबत वेळीच सांगितले असते राज्य सरकारने वेळीच कारवाई केली असती व पुढचे आंदोलन, जनतेचा उद्रेक टाळता आला असता. तसे न झाल्यामुळे ही निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुंबई महापालिकेच्या शाळांमध्ये सीसी टीव्ही कॅमेरे लावण्याबाबत दोन वर्षांपूर्वीच आदेश दिले होते. मात्र त्याबाबत अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. केवळ निविदा प्रक्रिया सुरू असल्याचे कारण दिले जाते. त्यामुळे शिक्षणाधिकारी कंकाळ यांना निलंबित करण्याचे आदेश दिल्याचे केसरकर यांनी सांगितले. या प्रकरणी कंकाळ यांच्याकडून स्पष्टीकरण घेतले जाईल, हे निलंबन जास्तीत जास्त सहा महिन्यांपर्यंत असू शकते, असेही त्यांनी सांगितले.

हेही वाचा…मुंबईत शनिवारी अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज

अतिरिक्त आयुक्तांचे धाबे दणाणले

पालकमंत्र्यांच्या या घोषणेमुळे शिक्षण विभागाची जबाबदारी असलेले अतिरिक्त आयुक्त अमित सैनी यांची चांगलीच पंचाईत झाली. पत्रकार परिषद सुरू असताना मध्येच सैनी हे मंत्र्यांच्या बाजूला बसून मनधरणी करताना दिसत होते. निलंबन मागे घेण्यास विनवणी करीत होते. महिन्याभरात सीसी टीव्ही कॅमेरे लावण्याची हमी दिल्यास हे निलंबन मागे घेऊ, आता निलंबन मागे घेणार नाही, असे केसरकर यांनी सांगितले.

खासगी शाळांनाही इशारा

खासगी शाळांमध्येही सीसी टीव्ही कॅमेरे लावण्याची प्रक्रिया खासगी शाळाचालकांनी पूर्ण करावी अन्यथा या शाळांचे अनुदान रोखण्यात येईल, असाही इशारा केसरकर यांनी यावेळी दिला.

हेही वाचा…रविवारी मध्य, पश्चिम रेल्वेवर मेगाब्लॉक

पालिकेच्या सुमारे एक हजार इमारती असून शिक्षण विभागाने शहर विभागातील १२३ शाळांमध्ये २८३२ सीसीटीव्ही लावण्यासाठी १८ कोटींच्या कामाच्या निविदा मागवल्या असल्याचे समजते. मात्र ही निविदा प्रक्रिया मध्यवर्ती खरेदी खात्याच्या स्तरावरच प्रलंबित असल्याचे समजते.