उच्च तंत्रशिक्षण विभागाची कामे ई-ऑफीसच्या माध्यमातून होणार; जाणून घ्या, प्राचार्यांना किती आणि कोणते अधिकार मिळणार

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, सरकार स्थापन होण्यापूर्वीचे विभागाच्या अंतर्गत येणारे निवृत्ती वेतनाचे सुमारे ६,५०० प्रस्ताव पडून होते. ते सर्व प्रस्ताव मार्गी लावण्यात आले आहेत. पण, हे प्रस्ताव मार्गी लावताना काही प्रस्तावांमधील कागदपत्रे गहाळ करणे, मुद्दामहून प्रस्ताव अडकवून ठेवण्याचे दिसून आले. काही प्रस्तावांची नोंद न केल्यामुळे प्रस्ताव नेमक्या कोणत्या टप्प्यावर अडकून पडला आहे, हेच समजत नव्हते. त्यामुळे गैरव्यवहाराला आळा घालणे, दफ्तर दिरंगाई टाळणे आणि कामांचा निश्चित वेळेत निपटारा करण्यासाठी विभागाचे कामकाज ई – ऑफिसच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. यापुढे ई- ऑफीसच्या माध्यमातून विभागाचे काम होणार आहे. विभागाकडे येणारी विविध कागदपत्रे, निवृत्ती वेतन, वेतनाचे प्रस्ताव महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांद्वारे येतात. त्यामुळे त्यांच्या पातळीवरूनच सर्व कामे ई – ऑफिसच्या माध्यमातून झाल्यास कागदपत्रे गहाळ होणे. मुद्दामहून प्रस्तावाची नोंद न करण्याचे प्रकार होणार नाहीत. त्यामुळे ई – ऑफिसचा लॉगिन आयडी प्राचार्यांना देण्याचा निर्णय झाला आहे, त्याची अंमलबजावणी लवकरच सुरू होणार आहे.

महाविद्यालये, प्राध्यापक विद्यार्थ्यांच्या माहितीचे संकलन

राज्यातील सरकारी, खासगी महाविद्यातील प्राध्यापकांची माहिती, विद्यार्थ्यांची माहिती. विद्यार्थ्यांने प्रवेश कधी घेतला, त्याची शैक्षणिक स्थिती काय आहे. तो विद्यार्था शिक्षण घेऊन पुढे कुठे गेला, याची माहितीही शंभर दिवसांच्या कार्यक्रमाअंतर्गत संकलित केली जाणार आहे. ही माहिती अॅप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआय) अंतर्गत केले जाणार आहे.

प्रत्येक जिल्ह्यांत अभियांत्रिकी महाविद्यालय

राज्यातील ज्या जिल्ह्यांत अभियांत्रिकी महाविद्यालय नाही. त्या ठिकाणी असलेल्या पदविका अभ्यासक्रमाच्या (पॉलिटेक्निक) संस्थेची पायाभूत सुविधा वापरून तिथे अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरू करण्याबाबत राज्य सरकार गंभीरपणे विचार करीत आहे. तसे झाल्यास राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून पुणे, मुंबईत शिक्षणासाठी येणारा विद्यार्थ्यांचा लोंढा स्थानिक पातळीवरच थांबेल आणि पॉलिटेक्निकच्या पायाभूत सुविधा वापरल्यामुळे सरकारवर अतिरिक्त खर्चाचा भारही पडणार नाही, असा विचार सरकारी पातळीवर सुरू आहे. स्थानिक पातळीवर कोणत्या स्वरुपाच्या नोकऱ्यांची उपलब्धता आहे, हे तपासून पाहिले जाणार आहे.