एसटी विलीनीकरणासंदर्भातील त्रिसदस्य समितीच्या अहवालाकडे लक्ष मुंबई : एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण करावे या मागणीसाठी गेल्या तीन महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. विलीनीकरणाच्या मागणीचा अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यासाठी शासनाने त्रिसदस्य समिती नेमली आहे. या समितीचा अहवाल तयार करण्याची बारा आठवड्याची अंतिम मुदत ३ फेब्रुवारीपर्यंत असल्याची माहिती परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळ अध्यक्ष अनिल परब यांनी दिली. समितीचा अहवाल मुदतीत सादर होतो की त्याला मुदतवाढ मिळते याकडेही एसटी प्रशासनाचे व कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. हा अहवाल समितीला न्यायालयात सादर करावा लागणार असून अद्याप सुनावणीसंदर्भात तारीख मिळालेली नाही. विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी २८ ऑक्टोबरपासून एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. परिणामी अद्यापही एसटी पूर्ण आवश्यक क्षमतेनुसार धावू शकलेली नाही. एसटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्य समिती स्थापन करण्याचा निर्णय नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात घेण्यात आला. समितीच्या शिफारसींचा अहवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सादर करावा आणि मुख्यमंत्र्यांचे मत उच्च न्यायालयाला सादर करावे, तसेच ही प्रक्रिया बारा आठवड्यात पूर्ण करण्यासंदर्भात शासन आदेश काढण्यात आला. मुख्य सचिवांव्यतिरिक्त वित्त आणि परिवहनचे अतिरिक्त मुख्य सचिव हे दोन सदस्य समितीवर असून एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक समितीचे समन्वयक म्हणून काम पाहत आहेत. समितीने एसटीतील २५ हून अधिक कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींची बाजू ऐकून घेतली आहे, तर महामंडळानेही विलीनीकरणावर आपले मत समितीला सादर केले आहे. यासंदर्भात परिवहन मंत्री अनिल परब यांना विचारले असता ते म्हणाले की, त्रिसदस्य समितीला अहवाल तयार करण्यासाठी बारा आठवड्यांची मुदत देण्यात आली होती. ही मुदत ३ फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत आहे. हा अहवाल न्यायालयाला सादर करावा लागणार आहे. त्याचा निकाल काय लागतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. समितीचा अहवाल सर्वांनाच मान्य करावा लागणार आहे. त्याआधी समितीचा अहवाल मुदतीत सादर होतो की त्याला पुन्हा मुदतवाढ द्यावी लागणार हे पाहणे महत्त्वाचे आहे, असेही ते म्हणाले. ६,४२६ कर्मचारी बडतर्फ आतापर्यंत संपात सहभागी असलेल्या एसटीतील ११ हजार २४ कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. निलंबनाची कारवाई केल्यानंतरही त्यालाही उत्तर न देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर बडतर्फीची नोटीस बजावण्यात येत आहे. अशा सात हजार ८७६ कर्मचाऱ्यांवर बडतर्फीची नोटीस बजावण्यात आली आहे. तर सहा हजार ४२६ कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आले आहे. कारवाई सुरूच अहवाल येईपर्यंत संपात सामिल एसटी कर्मचाऱ्यांवरील कारवाई सुरुच ठेवणार असल्याचे परब यांनी स्पष्ट केले. अहवाल सादर झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांवरील कारवाईचा विचार केला जाईल. त्यानंतरच पुढील रणनिती ठरवला जाईल, असेही ते म्हणाले.
