मुंबई : बांधकाम घोटाळ्यात ईडीने अटक केलेले माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्या विरोधात ईडीने आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर आता लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडेही तक्रार करण्यात आली आहे. माजी स्थायी समिती सभापती सुदेश चौधरी यांनी बांधकाम परवानगी देण्यासाठी अनिलकुमार पवार आणि अन्य अधिकाऱ्यांचा लाचेचा दर किती होता त्याचे दरपत्रक लाचलुतपत प्रतिबंधक खात्याकडे सादर करून तक्रार केली आहे.

वसई विरार शहरातील ४१ अनधिकृत इमारतींचे बांधकाम आणि त्यातून उघडकीस आलेल्या बांधकाम घोटाळ्यात सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडीने) वसई विरार शहराचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार, तत्कालीन नगररचना उपसंचालक वाय.एस.रेड्डी यांच्यासह भूमाफिया सिताराम गुप्ता आणि अरुण गुप्ता यांना अटक करण्यात आली आहे. शुक्रवारी ईडीने विशेष पीएमएलए न्यायालयात ३३४ पानांचे आरोपपत्र सादर केले आहे.

आरोपपत्रात काय?

अनिलकुमार पवार वसई विरार महापालिकेच्या आयुक्तपदी असताना प्रत्येक कामात पैसे आणि मोठी लाच घेत होते. हा पैसा पवार यांनी नातेवाईक, कुटुंबीय आणि बेनामी व्यक्तींच्या नावावर कंपन्या स्थापन करून तेथे वळता केला होता. नगररचना संचालक वाय. एस. रेड्डी यांच्याकडून पवार यांनी १७ कोटी ८५ लाख रुपये रोखीने स्विकारले होते. ३ कोटी ३७ लाख रुपये दादर येथील कार्यालयात पवार यांच्या एका नातेवाईकाकडे देण्यात आले होेते, असे आरोपपत्रात म्हटले आहे.

हेही वाचा

लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे तक्रार

ईडीने आरोपपत्र सादर केल्यानंतर त्या आधारे पालिकेचे माजी स्थायी समिती सभापती सुदेश चौधरी यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली आहे. अनिलकुमार पवार यांनी आतापर्यंत जमवलेल्या बेकायदेशीर मालमत्ता व रकमेचा तपास करण्यात यावा, बदली झाल्यानंतरही १० दिवसात त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांची सखोल चौकशी व्हावी, या कालावधीत त्यांनी दिलेल्या बांधकाम परवानगी तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) आणि अन्य विभागांतील कामांच्या अदा केलेल्या देयकांचा सखोल तपास करून संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशी मागणी या तक्रारीत करण्यात आली आहे.

बांधकाम परवानगीसाठी लाचेचा दर

चौधरी यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे सादर केलेल्या तक्रारीत आयुक्त पवार आणि अन्य अधिकारी बांधकाम परवानगीसाठी किती लाच घेत होते त्या लाचेचे दरपत्रकच सादर केले आहे.

लाचेचे दरपत्रक (मेन्यूकार्ड)

१) आयुक्त अनिलकुमार पवार- प्रति चौरस फूट २५ ते ३० रुपये

२) फाईल विधिवत पुढे जाण्यासाठी विधी सल्लागार यांना – १ लाख

३) सॉफ्टवेअरमध्ये ऑनलाइन फाईल अपलोड करण्यासाठी प्रति चौरस फूट- ५ रुपये

४) अग्निशमन दलाचे मुख्याधिकारी- प्रति फूट १.५ लाख रुपये,

५) वृक्ष प्राधिकरण परवानगीकरता- १ ते २ लाख

६) शहर नियोजन अधिकारी प्रति चौरस फूट १० रुपये इतकी होती.

७) सहाय्यक संचालक शुल्क- २० रुपये प्रति चौरस फूट,

८) कनिष्ठ तपासणी अभियंता- प्रति चौरस फूट ७ रुपये

वाय. एस. रेड्डी यांची चौकशी सुरू

यापूर्वी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने तत्कालीन नगररचना उपसंचालक वाय एस रेड्डी यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रकऱणी गुन्हा दाखल केला आहे. रेड्डी यांच्या घरात २९ कोटींचे सोने आणि रोख रक्कम आढळली होती. त्याचा तपास सुरू आहे. पवार यांच्यावर गुन्हा दाखल झाल्यास त्यांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे. सध्या पवार, रेड्डी न्यायालयीन कोठडीत आहेत.