मुंबई: वसई विरार महापालिकेची प्रभाग रचना अंतिम झाली असली तरी निवडणुकीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात एकूण ४ याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी १ याचिका गावे वगळण्याच्या अध्यादेशावर, १ याचिका जिल्हा परिषद पालघर गट व पंचायत समिती वसई गण यामध्ये २९ गावे समाविष्ट न केल्याबाबत, १ याचिका पालिकेच्या प्रभाग रचनेविरोधात आणि एक याचिका ‘पेसा’ कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल आहे.
२००९ साली ४ नगरपरिषद आणि ग्रामपंचायतीचा समावेश करून वसई विरार महापालिकेची स्थापना झाली होती. त्यातील २९ गावांचा महापालिकेला विरोध होता. त्यामुळे २०११ साली राज्य शासनाने गावे वगळण्याचा अधिसूचना काढली होती. मात्र या निर्णयाला महापालिकेने न्यायालयात आव्हान दिले होते. तब्बल १४ वर्षांनंतर ऑगस्ट २०२५ मध्ये ही २९ गावे पुन्हा महापालिकेत घेण्याचा निर्णय राज्य शासनाने दिला आणि हा प्रश्न निकाली निघाला होता.
त्यामुळे निवडणूकीची प्रक्रिया सुरू झाली होती. परंतु आता राज्य निवडणूक आयोग, नगर विकास विभाग,ग्रामविकास विभाग, महापालिका आयुक्त, पालघर जिल्हाधिकारी आणि आयुक्त कोकण विभाग, यांनी केलेल्या प्रक्रियेविरोधात एकूण ४ याचिका दाखल करण्यात आल्याने निवडणूकीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
( २५ ऑगस्ट) राज्य सरकारच्या अधिसूचनेविरोधात याचिका
१३ ऑगस्ट २०२५ रोजी राज्य शासनाने २९ गावांचा महापालिकेत समावेश करण्याचा शासन निर्णय प्रसिध्द केला. ग्रामविकास खात्यानेही जिल्हा परिषदेतून २९ गावे पालिकेत हस्तांतरीत करण्याचा आणि नगरविकास खात्याने २९ गावे महापालिकेत समावेश करत असल्याचे दोन अधिसूचना प्रसिध्द केल्या. या दोन्ही अधिसूचनांना गाव बचाव आंदोलनाचे नेते विजय पाटील आणि ॲड जिमी घोन्साल्विस यांनी आव्हान देत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
(२ सप्टेंबर) विभागीय आयुक्तांविरोधात याचिका
२९ गावे, १३ ऑगस्ट २०२५ रोजी महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा शासन निर्णय झाला. त्याआधी गावे जिल्हा परिषदेकडे होती. जिल्हा परिषदेतून २९ गावे महापालिकेत हस्तांतरीत करण्याच्या निर्णयाला आक्षेप होता. मात्र तो विचारात न घेता कोकण विभागीय आयुक्तांनी सुनावणी न घेता २९ गावे जिल्हा परिषदेमधून हटवली. त्यामुळे या निर्णयाविरोधात दुसरी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली.
(१० ऑक्टोबर) प्रभाग रचनेविरोधात याचिका
२२ ऑगस्टला राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीच्या प्रक्रियेसाठी परवानगी दिली. त्यानंतर प्रारूप मतदार संघासाठी सूचना हरकती मागवल्या होत्या. परंतु २५ ऑगस्ट रोजी गावांच्या समावेश करण्याच्या अधिसूचेनविरोधात याचिका दाखल केली होती. मात्र ते विचारात न घेता प्रभार रचना मंजूरी करण्यात आली. २९ गावांच्या हरकती फेटाळण्यात आल्या. त्यामुळे ही प्रभाग रचना चुकीची असल्याचा दावा ॲड जिमी घोन्साल्विस आणि विजय पाटील यांनी केला. या प्रभाग रचनेविरोधात त्यांनी तिसरी याचिका दाखल केली.
( ७ ऑक्टोबर) पेसा कायद्याचे उल्लंघन
पालघर हा आदिवासी जिल्हा असून तेथे ‘पेसा’ कायदा लागू आहे. वसई विरार महापालिकेला विरोध करणाऱ्या २९ गावांपैकी १३ गावांमध्ये पेसा लागू आहे. पेसा गावात जिल्हा परिषद आणि महापालिका ॲक्ट लागू होत नाही. केवळ राज्यपाल तेथे हस्तक्षेप करून निर्णय घेऊ शकतात. त्यामुळे या गावांना घेऊन महापालिका निवडणुका घेणे हा पेसा कायद्याचे उल्लंघन आहे, असा दावा करत ससूनवघर येथील किशोर ठाकरे यांनी याचिका दाखल केली आहे.
निवडणूक लांबणीवर पडण्याची शक्यता
सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी पर्यंत राज्यातील सर्व महापालिकांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. या संदर्भात ज्या काही याचिका दाखल असतील त्या ३० ऑक्टोबर पूर्वी निकाली काढण्या सांगण्यात आल्या आहेत. वसई विरार महापालिकेच्या निवडणूक प्रक्रियेविरोधात ४ याचिका आहेत. त्यात ‘पेसा’ कायद्याच्या उल्लंघनांच्या याचिकेमुळे मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. त्यामुळे वसई विरार महापालिकेच्या आगमी सार्वत्रिक निवणणुका पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
याचिका कधी दाखल झाल्या?
१) २५ ऑगस्ट- दोन्ही शासन निर्णयांना आव्हान
२) २ सप्टेंबर- कोकण विभागीय आयुक्तांनी जिल्हापरिषद पालघर गट व पंचायत समिती वसई गणात २९ गावे समाविष्ट न केल्याच्या निर्णया विरोधात
३) ७ ऑक्टोबर- पेसा कायद्याचे उल्लंघन
४) १० ऑक्टोबर- चुकीची प्रभाग रचना