अध्यादेशावर निर्णय अवलंबून- शिक्षणमंत्री तावडे
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केवळ शासकीय व महापालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांऐवजी सरसकट सर्व महाविद्यालयांसाठी एक वर्ष पुढे ढकलली आणि खासगी महाविद्यालये व अभिमत विद्यापीठांसाठी ‘नीट’ सक्तीचा उल्लेख केला नाही, तर महाराष्ट्रात राज्य सरकारच्या कायद्यातील तरतुदी लागू होऊन खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील प्रवेशासाठीही राज्य सरकारच्या प्रवेशपरीक्षेच्या (सीईटी) आधारे विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले जातील. त्यामुळे खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी ‘नीट’ की राज्याची सीईटी हे अध्यादेशामधील तरतुदीवर अवलंबून असल्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी ‘लोकसत्ता’ ला सांगितले.
अध्यादेशाचा मसुदा रात्री उशिरापर्यंत उपलब्ध न झाल्याने खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये व अभिमत विद्यापीठांचे प्रवेश याबाबत तर्कवितर्क सुरु होते. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी विद्यार्थ्यांना ‘नीट’ च लागू असल्याचे तावडे यांनी दुपारी जाहीर केले. मात्र केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सरसकट एक वर्ष पुढे ढकलली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि अभिमत विद्यापीठांना स्वतची सीईटी लागू करता येईल. हा गैरफायदा घेतला जाऊ नये, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांच्यासाठी मात्र ‘नीट’ लागू केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. पण शासकीय आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये सरकारने भेदभाव केल्याचा मुद्दा घेऊन संस्थाचालक सर्वोच्च न्यायालयात जातील अशी सरकारची भीती आहे. तशा याचिका दाखल होण्यास सुरुवातही झाली आहे.
त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सरसकट एकवर्ष पुढे गेली, तर महाराष्ट्रात राज्य सरकारचा कायदा लागू होऊन वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी राज्याची सीईटी लागू होईल. मात्र अभिमत विद्यापीठांसाठी त्यांच्या स्वतंत्र सीईटींना विद्यार्थ्यांना तोंड द्यावे लागेल. खरे गैरप्रकार हे त्यातूनच होतात. त्यामुळे खासगी संस्थाचालकांना वठणीवर आणण्यासाठी त्यांना नीट किंवा शासकीय सीईटीच्या आधारेच प्रवेश देण्याची सक्ती असावी, अशी तरतूद करण्याची आवश्यकता आहे. मात्र अध्यादेशाचा मसुदा उपलब्ध झाल्यावरच या बाबींवर प्रकाश पडू शकणार आहे.
अध्यादेशाला आव्हान
राष्ट्रपतींनी जारी केलेल्या अध्यादेशाला उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश असल्याने तेथेच त्याला आव्हान दिले जाईल. एखाद्या कायद्याला न्यायालयीन छाननीपासून दूर ठेवण्यासाठी घटनेच्या परिशिष्ट ९ मध्ये त्याचा समावेश करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. मात्र अध्यादेशाबाबत तसे करता येत नसल्याने या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा लढाई होणार आहे.
राज्य शासन ‘नीट’ प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात ‘कॅव्हेट’ दाखल करणार असल्याचे विनोद तावडे यांनी सांगितले. या संदर्भातील अध्यादेशाच्या विरोधात न्यायालयात कोणी आव्हान दिले तर आमची बाजूही ऐकून घेतली जावी, त्यासाठी हे पाऊल टाकणार असल्याचेही तावडे म्हणाले.