लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) वांद्रे-कुर्ला संकुल (बीकेसी) येथील वाणिज्य वापराचे आरक्षण असलेल्या दोन भूखंडांच्या ई – लिलावासाठी मेमध्ये निविदा मागविल्या होत्या. मात्र अद्याप ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. एमएमआरडीए वारंवार या निविदेला मुदतवाढ देत आहे. त्यामुळे ई-लिलाव रखडला आहे.
एमएमआरडीएच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत भूखंड विक्री असून या भूखंड विक्रीच्या रक्कमेतून आतापर्यंत एमएमआरडीएने अनेक प्रकल्प उभारले आहेत. मात्र मागील काही वर्षात उत्पन्नाचा हा स्रोत आटला आहे. भूखंडांची विक्री अनेक कारणांनी रखडली आहे. असे असताना एमएमआरडीए कोटीवधी रुपये खर्चाचे प्रकल्प राबवत असून एमएमआरडीएची आर्थिक स्थिती बिकट बनली आहे. कर्ज उभारणीतून प्रकल्प राबिवले जात आहे. ही स्थिती बदलण्यासाठी आता एमएमआरडीएने पुन्हा भूखंड विक्रीस प्राधान्य दिले आहे. त्यानुसार सी ४४ आणि सी ४८ हे दोन भूखंड विक्रीसाठी काढले आहेत. मात्र या भूखंडांची विक्री प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. असे असले तरी बीकेसीतील आणखी नऊ भूखंड विकण्याचा निर्णय एमएमआरडीएने घेतला आहे. या नऊपैकी दोन भूखंडांसाठी मेमध्ये निविदा काढण्यात आल्या आहेत.
आणखी वाचा-मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास विरोध; ‘ओबीसी जनमोर्चा’चा आंदोलनाचा इशारा
बीकेसीतील जी ब्लॉकमधील ‘सी १३’ (७०७१.९० चौ.मी.) आणि ‘सी १९’ (६०९६.६७ चौ.मी.) या दोन भूखंडांच्या ई लिलावासाठी मेमध्ये निविदा मागविण्यात आल्या होत्या या भूखंडांच्या लिलावासाठी तीन लाख ४४ हजार ५०० रुपये प्रति चौरस मीटर असे राखीव दर निश्चित करण्यात आले आहेत. या दोन्ही भूखंडांच्या ई लिलावातून २९२८.२५ कोटी रुपये वा त्याहून अधिक रक्कम मिळण्याची शक्यता आहे. पण प्रत्यक्षात मात्र ई लिलाव प्रक्रियाच पूर्ण झालेली नाही. निवाद सादर करण्यासाठी १७ जुलै, ९ ऑगस्ट आणि ४ सप्टेंबर अशा अंतिम तारखा जाहीर करण्यात आल्या होत्या. मात्र तिन्ही वेळी निविदेला मुदतवाढ देण्याची नामुष्की एमएमआरडीएवर ओढवली. आता इच्छुकांना २९ सप्टेंबरपर्यंत निविदा सादर करता येणार आहे.
यामुळे मुदतवाढ ?
इच्छुक कंपन्यांचे, निविदाकारांचे काही प्रश्न आहे. त्या प्रश्नांचे निरसन करण्यात येत आहे. निविदापूर्व बैठकीत थेट परकीय गुंतवणुकीसारख्या विषयाशी संबंधित काही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. तसेच निविदापूर्व बैठकीचे इतीवृत्त तयार करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. हे सर्व प्रश्न मार्गी लावून अधिकाधिक इच्छुकांना निविदा सादर करता यावी हा प्रयत्न आहे. त्यामुळेच मुदतवाढ देण्यात येत आहे, असे एमएमआरडीएतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.