चंद्रपूर : राज्यातील ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ३६ जिल्ह्यांमध्ये ७२ वसतिगृह सुरू करण्याची घोषणा सरकारने हिवाळी अधिवेशनात केली. महिनाभरात हे वसतिगृह कार्यान्वित होणार असल्याचेही स्पष्ट केले. ही मुदत उलटून गेल्याने संताप व्यक्त होऊ लागताच ओबीसी कल्याण विभागाने पत्र काढून समाजातील विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतिगृहात प्रवेशाकरिता ऑफलाइन अर्ज मागविले आहेत. येत्या ५ मार्चपर्यंत हे अर्ज सादर करण्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात दोन याप्रमाणे ७२ वसतिगृहे सुरू करणे आवश्यक होत, मात्र केवळ ५२ वसतिगृहांवर ओबीसी विद्यार्थ्यांची बोळवण केली आहे.
ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी समाज शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला आहे. उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना बड्या शहरांमध्ये राहावे लागते. सरकारी सुविधा नसल्याने हे विद्यार्थी शिक्षणापासून दुरावतात. उच्च शिक्षणापासून अनेकदा वंचित राहतात. या विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी ओबीसी सेवा संघ व इतर ओबीसी संघटनांनी सामाजिक न्याय विभागाप्रमाणे ओबीसींसाठी स्वतंत्र वसतिगृहांसाठी आग्रह धरला. याची दखल घेत २०२२च्या हिवाळी अधिवेशनात राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत मुला-मुलींसाठी प्रत्येकी शंभर विद्यार्थी क्षमतेचे दोन वसतिगृह सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली. भाड्याने इमारती घेऊन वसतिगृह सुरू करायचे असल्याने ८ मे २०२३ पर्यंत प्रस्ताव मागविण्यात आले. या प्रस्तावांना मान्यता मिळण्यात दिरंगाई झाली. नंतर २०२३ मध्ये पावसाळी अधिवेशनात ओबीसी कल्याणमंत्री अतुल सावे यांनी १५ ऑगस्टपर्यंत वसतिगृह सुरू होणार, असे आश्वासन दिले. नंतर नागपुरातील हिवाळी अधिवेशनात १८ डिसेंबर २०२३ ला महिनाभरात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह सुरू करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. ही मुदत उलटल्यानंतर ओबीसी कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी १५ फेब्रुवारीनंतरची मुदत दिली होती. ही मुदत पाळत आता विद्यार्थ्यांकडून अर्ज आमंत्रित करण्यात आल्याने ओबीसी वसतिगृहांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, ७२ वसतिगृहांऐवजी ५२ वसतिगृहांवरच ओबीसींची बोळवण केली जात आहे. ओबीसींसाठी ७२ वसतिगृहे, ओबीसींसाठी १ लाख कोटी रुपयाचा बजेट, परदेशी शिष्यवृत्ती, २ लाख विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजना, सर्व विद्यार्थ्यांना सरसकट १०० टक्के शिष्यवृत्ती मिळणार नाही तोपर्यंत ओबीसींचा लढा कायम राहील असे ओबीसी सेवा संघाचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. अनिल डहाके यांनी सांगितले.
हेही वाचा – राज्यातील ‘या’ आठ जिल्ह्यांना बसणार अवकाळीचा फटका, हवामान खात्याचा इशारा
हेही वाचा – लोकजागर : विमानांचे ‘उलटे’ उड्डाण!
१०० जागांचे आरक्षण
वसतिगृहनिहाय रिक्त जागांमध्ये इतर मागासवर्गाकरिता ४६, विमुक्त जाती भटक्या जमाती ३०, विशेष मागास प्रवर्ग ०५, दिव्यांग चार, अनाथ दोन व आर्थिक मागास प्रवर्गासाठी तीन तर खास बाबीसाठी दहा अशा प्रत्येक वसतिगृहात शंभर जागा राहणार आहे.
ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी समाज शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला आहे. उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना बड्या शहरांमध्ये राहावे लागते. सरकारी सुविधा नसल्याने हे विद्यार्थी शिक्षणापासून दुरावतात. उच्च शिक्षणापासून अनेकदा वंचित राहतात. या विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी ओबीसी सेवा संघ व इतर ओबीसी संघटनांनी सामाजिक न्याय विभागाप्रमाणे ओबीसींसाठी स्वतंत्र वसतिगृहांसाठी आग्रह धरला. याची दखल घेत २०२२च्या हिवाळी अधिवेशनात राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत मुला-मुलींसाठी प्रत्येकी शंभर विद्यार्थी क्षमतेचे दोन वसतिगृह सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली. भाड्याने इमारती घेऊन वसतिगृह सुरू करायचे असल्याने ८ मे २०२३ पर्यंत प्रस्ताव मागविण्यात आले. या प्रस्तावांना मान्यता मिळण्यात दिरंगाई झाली. नंतर २०२३ मध्ये पावसाळी अधिवेशनात ओबीसी कल्याणमंत्री अतुल सावे यांनी १५ ऑगस्टपर्यंत वसतिगृह सुरू होणार, असे आश्वासन दिले. नंतर नागपुरातील हिवाळी अधिवेशनात १८ डिसेंबर २०२३ ला महिनाभरात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह सुरू करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. ही मुदत उलटल्यानंतर ओबीसी कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी १५ फेब्रुवारीनंतरची मुदत दिली होती. ही मुदत पाळत आता विद्यार्थ्यांकडून अर्ज आमंत्रित करण्यात आल्याने ओबीसी वसतिगृहांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, ७२ वसतिगृहांऐवजी ५२ वसतिगृहांवरच ओबीसींची बोळवण केली जात आहे. ओबीसींसाठी ७२ वसतिगृहे, ओबीसींसाठी १ लाख कोटी रुपयाचा बजेट, परदेशी शिष्यवृत्ती, २ लाख विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजना, सर्व विद्यार्थ्यांना सरसकट १०० टक्के शिष्यवृत्ती मिळणार नाही तोपर्यंत ओबीसींचा लढा कायम राहील असे ओबीसी सेवा संघाचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. अनिल डहाके यांनी सांगितले.
हेही वाचा – राज्यातील ‘या’ आठ जिल्ह्यांना बसणार अवकाळीचा फटका, हवामान खात्याचा इशारा
हेही वाचा – लोकजागर : विमानांचे ‘उलटे’ उड्डाण!
१०० जागांचे आरक्षण
वसतिगृहनिहाय रिक्त जागांमध्ये इतर मागासवर्गाकरिता ४६, विमुक्त जाती भटक्या जमाती ३०, विशेष मागास प्रवर्ग ०५, दिव्यांग चार, अनाथ दोन व आर्थिक मागास प्रवर्गासाठी तीन तर खास बाबीसाठी दहा अशा प्रत्येक वसतिगृहात शंभर जागा राहणार आहे.
