नागपूर : राज्याची आर्थिक परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. महसूल घट, वाढते कर्ज आणि निधीअभावी अनेक योजना ठप्प झाल्या आहेत. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी योजना सहा महिन्यांनी पुढे ढकलण्यात आली असून, अतिवृष्टीमुळे हातचे पीक नष्ट झाल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. सरकारकडे मदतीसाठी निधी नाही, अशी स्थिती असताना नागपूरच्या रविभवन परिसरातील मंत्र्यांच्या बंगल्यांवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च सुरू असल्याची बाब समोर आली आहे.
कृषिमंत्री दत्ता भरणे यांच्या शासकीय बंगल्याच्या डागडुजीसाठी तब्बल एक कोटी रुपयांहून अधिक खर्च केला जात आहे. बंगला क्रमांक २९ असलेल्या या निवासस्थानी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून रंगरंगोटी, विद्युत दुरुस्ती, पाण्याच्या गळतीचे निराकरण आणि फर्निचर बदलण्याची कामे केली जात आहेत. विशेष म्हणजे, मंत्री आणि अधिकारी हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात फक्त काही दिवस नागपूरात वास्तव्यास येतात. यंदाचे अधिवेशन अवघे आठ दिवसांचे असण्याची शक्यता असताना, त्या काही दिवसांसाठी इतका मोठा खर्च केल्याने विरोधकांकडून सरकारवर टीका होत आहे.
राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. पीक विमा आणि नुकसानभरपाईच्या प्रतीक्षेत शेतकरी आहेत, तर सरकारकडून कर्जमाफी योजना पुढे ढकलण्यात आली आहे. शिष्यवृत्ती योजना, बेरोजगार तरुणांच्या भरती, आणि कंत्राटदारांच्या थकित देयकांसाठीही निधीअभावी अडथळे निर्माण झाले आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर केवळ काही दिवसांच्या वास्तव्यासाठी मंत्र्यांच्या बंगल्यांवर कोट्यवधींचा खर्च करण्यात येत असल्याने जनतेत तीव्र संताप आहे.
दरवर्षी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या आधी मंत्री, आमदार आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानांवर रंगरंगोटी व नूतनीकरणाची कामे मोठ्या प्रमाणावर केली जातात. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून यासाठी कोट्यवधी रुपयांचे अंदाजपत्रक मंजूर केले जाते. स्थायी समित्यांमध्ये या उधळपट्टीबाबत अनेकदा प्रश्न उपस्थित झाले असले, तरी खर्चावर कोणतीही मर्यादा दिसत नाही.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी या कामाला “नियमित देखभाल” असे संबोधतात. मात्र, “देखभालीसाठीच” इतका मोठा खर्च कसा आणि का मंजूर करण्यात आला, याबाबत कोणतीही स्पष्टता दिली जात नाही. शेतकरी आत्महत्या, विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीतील विलंब आणि बेरोजगारीसारख्या गंभीर समस्यांकडे सरकारकडून दुर्लक्ष होत असताना, मंत्र्यांच्या ऐशआरामी बंगल्यांवरील खर्चामुळे शासनाच्या संवेदनशीलतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
राज्याची आर्थिक जबाबदारी आणि जनतेच्या अपेक्षांमध्ये वाढत चाललेली दरी आता स्पष्टपणे जाणवू लागली आहे. सरकारकडे जनतेसाठी पैसा नाही, पण मंत्र्यांच्या ऐशआरामासाठी मात्र निधी सहज उपलब्ध होतो-असे विरोधकांचे मत असून, या “रविभवन उधळपट्टी”मुळे प्रशासनावर जनतेचा विश्वास आणखी डळमळीत होत असल्याचे स्पष्ट दिसते.