अकोला : सकल गोरबंजारा आरक्षण कृती समितीने अनुसूचित जमाती प्रवर्ग आरक्षण मिळण्यासाठी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. वाशीम जिल्हाधिकारी कार्यालयावर सोमवारी मोर्चा काढण्यात आला. बंजारा समुदायातील पारंपरिक वेशभुषेत महिला, पुरुष व हजारो तरुण जिल्हधिकारी कार्यालयावर धडकले होते.
निजाम प्रांतातील १९०१ ते १९४८ पर्यंत हैदराबाद गॅझेटमध्ये गोरबंजारा, लंबाडा, लमाण जातीची नोंद जमात अशी असून त्यानुसार तेलंगणा, आंध्र प्रदेशातील बंजारा, लंबाडा जातींना अनुसुचित जमातीचे आरक्षण मिळाले आहे. १९४८ नंतर राज्य पुनर्रचनेदरम्यान मराठवाड्यासह विदर्भ, खान्देशचा भाग महाराष्ट्राला जोडल्यामुळे मुळचे अनुसुचित जमातीचे आरक्षण संपुष्टात आले. ते विमुक्त जातीच्या संवर्गात रुपांतरित करण्यात आले. महाराष्ट्रातील गोरबंजारा समाजावर ‘एसटी’ आरक्षणाबाबत घोर अन्याय झाल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
मराठा समाजाला हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचे सरकारने मान्य केले. त्या पार्श्वभूमीवर गोरबंजारा समाजाला हैदराबाद गॅझेट लागू करून अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देण्याची मागणी मोर्चेकऱ्यांनी केली. महाराष्ट्रातील गोरबंजारा समाजाजवळ १९५० अगोदर अनुसुचित जमातीचे दुर्मीळ पुरावे असून ‘क्रिमीनल ट्राईब कायद्या’ने बाधित असूनही ‘सेंट्रल प्रोवीन्स’ व बेरार प्रांत तसेच हैदराबाद गॅझेटमध्ये अनुसुचित जमातीच्या यादीत स्थान दिले होते. भाषावार प्रांतरचना, राज्य पुनर्रचना कायद्याचा फटका महाराष्ट्रातील गोरबंजारा, लमाण, लंबाडी यांना बसला असून मूळ आरक्षणाला मुकावे लागले. यासाठी गोरबंजारा समाजाने सातत्याने संघर्ष पुकारला असून त्यांना न्याय देण्यासाठी बापट आयोग, इधाते आयोग, भाटीया आयोग, डिएनटी एसटी आयोगाने महाराष्ट्रातील गोरबंजारा हा अनुसुचित जमातीचे आरक्षणाबाबत सकारात्मक शिफारशी करूनही ते देण्यात आले नाही. डोंगरदऱ्यात राहणारा समाज आजही आदीम समुदायाची सर्व पात्रता पूर्ण करतो.
स्वतंत्र बोली भाषा, वेशभूषा, धाटीपरपंरा, स्वतंत्र तांडावस्ती, खानपान वेगळे असूनही त्यांना एसटी आरक्षणापासून जाणीवपूर्वक टाळले गेले. अनुसूचित जमातीचे आरक्षणासाठी समाजातील विविध समाजसुधारक, नेते व संघटना आग्रही असून त्यांनी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा देखील केला. अनेक वर्षापासून मोर्चा आंदोलने करण्यात आली आहेत. तरी देखील मागणी पूर्ण झालेली नाही. मराठा समाजासाठी हैदराबाद गॅझेटनुसार आरक्षण लागू होते, त्याच धर्तीवर गोरबंजारा समाजासाठी सुद्धा तेच गॅझेट लागू करून अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचे आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी आरक्षण कृती समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. यावेळी समाजातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.