नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सचिव डॉ. सुवर्णा खरात यांची बदली करण्यात आली. त्यानंतर या पदाची धुरा मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांच्याकडे देण्यात आली आहे. मुख्य अपर सचिव व्हि राधा यांनी यासंदर्भातील आदेश काढले असून कायमस्वरूपी सचिव मिळेपर्यंत सौरभ कटियार यांच्याकडे सचिव पदाचा अतिरिक्त प्रभाव राहणार आहे. मात्र सचिव पदाचा प्रभार देताना शासन निर्णयाचा भंग झाल्याचा आरोप होत आहे. तसेच नियमित सचिव मिळण्यासाठी मंत्रालयामध्ये काही अधिकाऱ्यांची लॉबिंग सुरू असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केलेला आहे.
एमपीएससीची विस्कटलेली घडी सुधारण्यासाठी तज्ञ सदस्य देण्यात यावे अशी मागणी ही केली जात आहे.महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्यसेवा २०२५ परीक्षेच्या तारखेत नुकताच बदल करण्यात आलेला आहे. पूर परिस्थितीमुळे ही परीक्षा पुढे ढकलण्यात आलेली आहे. मात्र यानंतर एमपीएससीमधील सचिव पदाचा वाद पुन्हा समोर आलेले आहे. सचिव पदावर नियुक्त होण्यासाठी अनेकांचे लॉबिंग सुरू असल्याचा आरोप सध्या सुरू आहे.
आरोप काय होत आहेत?
सामाजिक कार्यकर्ते आणि आम आदमी पक्षाचे पदाधिकारी विजय कुंभार यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून एमपीएससीच्या सचिव पदाच्या नियुक्ती वर टिप्पणी केलेली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सचिवाच्या नेमणुकीची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. सध्या या पदासाठी लॉबिंग सुरू असल्याच्या बातम्या आहेत.परंतु या पदावर तज्ञ व ज्यांना संस्थेच्या सर्व कामकाजाची माहिती असेल अशा अनुभवसंपन्न व्यक्तीची नियुक्ती होणे आवश्यक आहे.लॉबींग करून आलेले लोक संस्थेची प्रतिष्ठा धुळीला मिळवतात हा आजपर्यंतचा अनुभव आहे.त्यामुळे या पदावर सनदी अधिकारी किंवा संस्थेतील लायक व्यक्ती यांची नियुक्ती शासनाने करावी, जेणेकरून लोकसेवा आयोगाची प्रतिष्ठा टिकेल, असे ते म्हणाले आहेत.
सचिव पदाचा प्रभार देताना नियम काय?
कुठल्याही शासकीय कार्यालयातील अधिकाऱ्याचा प्रभाव दुसऱ्यावर सोपवण्यासाठी सप्टेंबर २०१८ मध्ये एक शासन निर्णय काढण्यात आला होता.यात सविस्तर माहिती दिले देण्यात आलेली आहे मात्र, एमपीएससीच्या सचिव पदाचा प्रभार देताना हे नियम डावलण्यात आल्याचा आरोप आहे.महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम ५६ नुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांकडे त्याच्या स्वतःच्या पदाव्यतिरिक्त दुसऱ्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात येतो. असा हा दुसऱ्या रिक्त असलेल्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार, एकाच प्रशासकीय विभागांतर्गत, प्रशासकीय सोय व निकड लक्षात घेवून शक्यतो त्याच कार्यालयातील, त्याच संवर्गातील सर्वात सेवाजेष्ठ, अनुभवी व कार्यक्षम अधिकारी/कर्मचाऱ्यांकडे सोपविण्यात यावा. जेथे असे अधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध नसतील तेथे संबंधित पदाला लगत असलेल्या निम्न संवर्गातील सर्वात जेष्ठ अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त कार्यभार देण्यात यावा. हा नियम असतानाही आयोगातील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांना डावलून जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांच्याकडे सचिव पदाचा प्रभार देण्यात आला आहे.