नागपूर : सध्या व्यावसायिक शिक्षणाचे लोण सर्वत्र पसरलेले आहे. यामुळे अनेक व्यावसायिक महाविद्यालये शिक्षण शुल्काच्या नावावर विद्यार्थ्यांची फसगत करत असल्याच्या घटनाही समोर येतात. या विरोधात संबंधित विभागांनी कठोर पावले उचललेली आहेत. यात शिक्षण शुल्कासाठी विद्यार्थ्यांना त्रास देणाऱ्या महाविद्यालयाच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा आणि ॲट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. काय आहे हा संपूर्ण प्रकार बघूया…
महाविद्यालयाकडून पात्र अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कागदपत्रांची अडवणूक व विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे शिक्षण शुल्क वसूल करू नये. अशी तक्रार प्राप्त झाल्यास संबंधित महाविद्यालयाविरोधात आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय अन्वये संबंधित शैक्षणिक संस्था व महाविद्यालयांच्या विरुद्ध फौजदारी स्वरूपाची कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८९ अन्वये (ॲट्रॉसिटी) कारवाई करण्यात येईल, असे प्रकल्प अधिकारी नितीन ईसोकर यांनी एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले.
आदिवासी विकास विभागाकडून २०२८-१९ या आर्थिक वर्षापासून अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती व परीक्षा शुल्क या योजनेअंतर्गत महाडीबीटी प्रणालीमार्फत देण्यात येत आहे. सद्यस्थितीत महाडीबीटी प्रणालीवरील पीएफएमएस या प्रणालीद्वारे शिष्यवृत्तीचे निधी वितरण सुरू आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची रक्कम आधार जोडलेल्या बँक खात्यात जमा करण्यात येत आहे.
ही रक्कम ‘पीएफएमएस’ प्रणालीद्वारे वितरित होते. परंतु, अनेकदा नोंदणी केलेल्या अर्जामध्ये आधार क्रमांक अद्ययावत नसणे, आधार क्रमांक त्यांच्या बँक खात्याशी संलग्न नसणे, आधार क्रमांक सक्रिय नसणे, आधार जोडणी असलेले बँकेतील खाते बंद असणे, आधार जोडलेले मोबाईल क्रमांक बंद असणे, दुसऱ्या हप्त्यासाठी महाविद्यालय स्तरावर विद्यार्थ्यांची उपस्थिती अद्ययावत करण्यासाठी अर्ज प्रलंबित असणे या सर्व बाबी विद्यार्थ्यांच्या आधार, बँक खात्याशी निगडित असल्याने विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती प्रलंबित असते. अशावेळी महाविद्यालये विद्यार्थ्यांकडून पैसे वसूल करतात. मात्र, यापुढे याबाबत महाविद्यालयाने खातरजमा करून विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे तातडीने निराकरण करण्याची जबाबदारी स्वीकारावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
नागपूर जिल्ह्यात शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती रक्कम महाविद्यालयास प्राप्त न झाल्याने महाविद्यायांकडून विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कागदपत्रे देण्यास नकार दिल्याच्या अनेक तक्रारी या कार्यालयास प्राप्त होत आहेत. अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे शिक्षण शुल्क वसूल करू नये. शिक्षण शुल्क वसूल करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित महाविद्यालयाविरुद्ध फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करण्यात येईल, असे एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर कार्यालयामार्फत स्पष्ट केले.