भंडारा : मागील ७२ वर्षांपासून वंचित व उपेक्षित असलेल्या भटक्या विमुक्त समाजाप्रती संवेदनशीलता दाखवत शासनाने ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केला. तो दिवस होता ‘३१ ऑगस्ट हा दिवस “भटके विमुक्त दिवस” म्हणून साजरा करण्याचा. विशेष म्हणजे या भटक्या विमुक्तांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अनेकांनी रक्ताचे पाणी केले. भंडारा जिल्ह्यात भटक्यांना मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी अनेकांचे मोलाचे योगदान आहे. मात्र भटक्या विमुक्तांसाठी झटणारे “खरे लढवय्ये” जिल्हा प्रशासनाच्या पत्रिकेत बेदखल करण्यात आल्याने अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
उद्या ३१ ऑगस्ट रोजी जिल्हा प्रशासन व भटके विमुक्त समाजाच्या संयुक्त विद्यमाने सामाजिक न्याय भवन सभागृहात विमुक्त दिवसाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमाच्या पत्रिका सर्वत्र वाटप झाल्या आणि पत्रिकेतील मान्यवरांची नावे वाचून सर्वत्र नाराजीचा सूर उमटला. जिल्ह्यातील भटक्यांचे उत्थानासाठी आणि विकासासाठी लढणाऱ्यांची नावे सोडून जिल्हा बाहेरील ही काही व्यक्तींना पत्रिकेत स्थान देण्यात आल्याने भटक्या विमुक्ततील अनेकांनी नाराजी दर्शविली आहे.
पाठीवर बिऱ्हाड घेऊन भटकंती करणारे १८ प्रकारचे भटके भंडारा जिल्ह्यात वास्तव्यास आहेत. नागजोथी, बहुरुपी, ओतारी, कतारी, बेलदार, पांगूळ, वडार, पारधी, गोपाळ, सोंजारी, मांगगारुडी, गोंधळी, मसनजोगी, कैकाळी, जोशी अशा विविध जमातीच्या भटक्यांनी भीलेवाडा, कारधा, वडद, कन्हाळगाव, सानगडी, सावरबांध, कोदामेडी, गिरोला, चोरखमारी येथे बिऱ्हाड थाटली आहे. जाती बदलल्या, गाव बदलली पण वस्त्यांचे प्रश्न सुटले नाहीत.
भटक्यांच्या आयुष्यात विकासाचा सूर्य उगवण्यासाठी भटके विमुक्त विकास परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी एकजुटीने लढा दिला. जिल्ह्यातील भटक्यांच्या मूलभूत हक्कांसाठी आणि न्यायासाठी या कार्यकर्त्यांनी जीवाचे रान केले. दिलीप चित्रीवेकर हे असेच एक नाव. भटक्यांना राहायला स्वतःची जागा नव्हती म्हणून शासन दरबारी चपला झिजवून त्यांनी भटक्यांसाठी पक्की घरे मिळवून दिली, भटक्यांना रहिवासी दाखला, आधार कार्ड, मतदार यादीत नाव, रेशनकार्ड मिळवून देण्यासाठी त्यांनी संघर्ष केला, भटक्यांच्या पोरांना शिक्षणाशिवाय तरुणोपाय नाही हे जाणून त्यांनी पालावरची शाळा हा महत्त्वकांक्षी उपक्रम जिल्ह्यात १४ ठिकाणी सुरू केला आणि जिल्ह्यातील अनेक भटक्यांची मुले शिक्षणाच्या प्रवाहात आली.
आज ही मुले पोलीस, सैन्यात, ग्रामपंचायत आणि इतर चांगल्या पदांवर कार्यरत आहेत. पोटाची खळगी भरण्यासाठी भीक मागणाऱ्या भटक्यांना स्वयंरोजगार उभारण्यास बळ देत आर्थिक संपन्नतेचा मार्ग चित्रिवेकर यांनी खुला करून दिला. त्याचेच फलित म्हणून तत्कालीन जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे यांनी बहुरूपी समाजाची शालू तांदूळकर हिला एक लाखाचे लोन मंजूर करून दिले होते.
भटक्यांचे प्रश्न आणि समस्यांचे विचार मंथन व्हावे, शासनापर्यंत त्यांचा आवाज जावा यासाठी बिऱ्हाड परिषदेची मुहूर्तमेढ दिलीप चित्रीवेकर यांनी रोवली. आतापर्यंत तीन बिऱ्हाड परिषदा भंडारा जिल्ह्यातच झाल्या आहेत. भटके विमुक्त आयोगाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष भिकुजी (दादा) इदाते यांनी एका बिऱ्हाड परिषदेत दिलीप चित्रीवेकर यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव करत ” इंगळी चावल्यागत बेभान होऊन काम करणारे कार्यकर्ते परिषदेकडे आहेत, हीच जमेची बाजू आहे असे म्हटले होते. भटक्यांसाठी सर्वस्व झोकून देणाऱ्या दिलीप चित्रीवेकर यांना “विमुक्त दिवशी” प्रशासनाने उपेक्षित ठेवले ही शोकांतिका आहे.
चित्रवेकर यांच्या बरोबरीने उकांडा वडस्कर, शिवा कांबळी, प्रवीण जगताप, प्रकाश शेंडे, नत्थुजी बिसने, अंकुश तांदुळकर, वासुदेव सुतार, व्यंकट ठाकरे, शिवाजी गायकवाड, शामराव शिवणकर, शिवा कांबळे, लक्ष्मन जांगळे, कार्तिक वडस्कर, गोविंद मखरे, महेंद्र गोबाडे, साजन वाघमारे अशा अनेक कार्यकर्त्यांचे भटक्यांच्या उत्थानात मोठे योगदान आहे. शासनाच्या कुठल्याही योजनेचा लाभ भटक्या विमुक्तांना मिळत नव्हता त्यामुळे अत्यंत विदारक अवस्थेत जगण्यासाठी त्यांना संघर्ष करावा लागत होता.
भंडारा जिल्ह्यात भटक्यांची सुरक्षितता हा एक जटिल प्रश्न होता. फिरताना होणारे हल्ले ही एक बाजू झाली पण ज्या गावात ते राहतात तिथेही काही ठिकाणी त्यांच्यावर हल्ले होता होते. जिल्ह्यातील चोरखमारी येथे गोपाळ वस्तीतील एका मुलीने शेतातून वांगे तोडले म्हणून गावातील ५० पेक्षा जास्त लोकांनी वस्तीवर हल्ला केला होता. बेदम मारहाण केली. झोपड्या तोडल्या.. पोलिसात गेलात तर खुनाची धमकी दिली. तर साकोली तालुक्यातील पिंपळगाव येथे बहुरूपी वस्तीला गावात घरे मिळणार होती. तेव्हा हे कायमचे गावात राहतील म्हणून त्याच रात्री वस्ती पेटवून दिली. तहसीलदारांनी घरकुलाची जागा नक्की करून दिल्यावर त्याच रात्री वस्ती पेटवली.
रात्रीच्या काळोखात जीव वाचवण्यासाठी या भटक्यांनी गावातून पकडलं होतं. त्यावेळीही या भटक्यांच्या मदतीला भटके विमुक्त विकास परिषदेचे कार्यकर्तेच धावून गेले होते. असे असताना प्रशासकीय कार्यक्रमांमध्ये त्यांनाच “उपरे” ठेवणे कितपत योग्य असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मागासलेपणाचा शाप भोगणाऱ्या भटक्या विमुक्त समाजाला ‘अच्छे दिन’ ची प्रतीक्षा हळूहळू संपत असली तरी त्यांच्यासाठी झटणाऱ्यांना मात्र प्रशासनाने बेदखल करून त्यांची अवहेलनाच केल्याचे बोलले जात आहे.