नागपूर : राज्य सरकारने अधिग्रहित करून सोसायटीला दिलेली जमीन खोटा मालकी हक्क सांगणाऱ्या व्यक्तीला महसूल खात्याने दिल्याचा प्रकार समोर आला आहे. यासंदर्भात श्री गुरुदत्त सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने मौजा चिंचभुवन येथील सुमारे आठ कोटींहून जास्त किंमतीच्या भूखंडाचा श्रीखंड करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात महसूल मंत्री व नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे तक्रार दाखल केली आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून या गृहनिर्माण सोसायटीने नगर भूमापन अधिकारी क्र-३, नागपूर आणि तहसीलदार, (नागपूर-शहर) यांचे उंबरठे झिजवून वस्तुस्थिती सादर केली. त्यामुळे नागपूर जिल्हाधिकारी यांनी आदेश काढला. परंतु, त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून शासनाने अधिग्रहित केलेल्या जमिनीवर खोटा मालकी हक्क सांगणाऱ्या व्यक्तीचा नियमबाह्य आक्षेप मान्य करण्यात आला.
मौजा चिंचभुवन, नागपूर खसरा क्रमांक- १७८/४.१८०/१ व ३०३/२ वरील जागेवरील खरे मालक असणाऱ्या सोसायटीला त्याचा न्याय हक्क नाकारण्यात आला. आखिव पत्रिकेत नाव नोंदणी करण्यास नकार देण्यात आला. हे सर्व बेकायदेशीर आहे. ते रद्द करण्यात यावे, आशी मागणी श्री गुरुदत्त सहकारी गृहनिर्माण संस्था लि. नागपूरचे सदस्य संजय पांढरे आणि डॉ. मनोहर भुसारी यांनी केली.
तहसीलदार (नागपूर शहर) यांनी मौजा- चिंचभुवन, नागपूर खसरा क्रमांक-१७८१४ व १८०/९ चे ७/१२ ही जमीन महाराष्ट्र शासनाची असताना आक्षेप घेणाऱ्यांच्या नावे केली आहे. त्याआधारे नगर भूमापन अधिकारी-३ नागपूर शहर यांनी आखिव पत्रिकेत घेतलेली नियमबाह्य नोंद केली आणि सोसायटीतील प्लॉटधारक व शासनाचे मालकीची असलेली जागा बेकायदेशीर पद्धतीने २३ जुलै २०२४ रोजी विकण्यात आली आहे.
असा आहे घटनाक्रम
- २२ फेब्रुवारी १९९६ रोजी यूएलसी (अर्बन लँड सिलिंग) जमिनीवर शासनाकडून तळेगाव दाभाडे योजना मंजूर करण्यात आली.
- १९९८ ते २००१ योजनेप्रमाणे प्लॉट विक्री सुरू झाली. प्रत्येक प्लॉट जमीन मालकाचे गृहनिर्माण सोसायटीला व सोसायटीने प्लॉट धारकाला विक्रीपत्र करून दिले.
- २२ जून २००६ ला यूएलसी विभागाने अधिसूचना काढून जमीन ताब्यात घेतली. परंतु, नगर भूमापन अधिकारी क्रमांक ३ यांनी २००८, २००७ व २०१३ ला मूळ जमीन मालकाचे वारसदार यांचे नावे फेरफार नोंदी घेतल्या. ही अनियमितता झाली.
© The Indian Express (P) Ltd