अमरावती : निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांना (बीएलओ) प्रतिवर्षी ६ हजार रुपयांऐवजी १२ हजार रुपये इतके सुधारीत मानधन देण्यास राज्य सरकारने शासन निर्णयाद्वारे मान्यता दिली आहे. महाराष्ट्र राज्यातील सर्व विधानसभा मतदारसंघाच्या छायाचित्र मतदार याद्यांची विश्वसनीयता सुनिश्चित होण्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार प्रत्येक मतदान केंद्रासाठी मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत.
मतदार नोंदणी ही सतत चालणारी प्रक्रिया आहे व यामध्ये मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांची महत्वाची भूमिका आहे. मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांव्दारे विशेषतः मतदार यादीच्या पुनरीक्षण कार्यक्रमांतर्गत मतदार नोंदणीची विशेष मोहीम राबविणे, विशिष्ट संवर्गाच्या मतदारांची नोंदणी यासाठी घरोघरी जाऊन मतदार नोंदणी करणे, तसेच वेळोवेळी आयोगाच्या निर्देशानुसार मतदारांची विशेष माहिती गोळा करणे इत्यादी कामे करण्यात येतात. तसेच छायचित्र मतदार याद्यांची प्रतवारी सुधारण्यासाठी व त्या संपूर्णतः अचूक होण्यासाठी मतदार नोंदणी अधिकारी (ईआरओ) यांना सहाय्य करणे, मतदारांना मतदार चिठ्ठी (व्होटर स्लीप) वाटप करणे व मतदानाच्या दिवशी मतदान केंद्रावर उपस्थित राहणे इ. कामे ही मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) करीत असतात. ही कामे ते त्यांच्या मूळ कार्यालयातील कामे सांभाळून करीत असतात. त्याकरीता दिनांक २६ सप्टेंबर, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये भारत निवडणूक आयोगाच्या निदर्शानुसार मतदार केंद्र स्तरीय अधिकाऱ्यांना प्रतिवर्षी ६ हजार रुपये या दराने मानधन तसेच त्यांच्या निर्धारित मतदान क्षेत्रामध्ये घरोघरी जावून केलेल्या प्रत्यक्ष पडताळणीसाठी १ हजार रुपये वार्षिक विशेष प्रोत्साहन मानधन देण्यात येत होते.
भारत निवडणूक आयोगाने त्यांच्या दिनांक २४ जुलै २०२५ च्या पत्रान्वये मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांना ६ हजार रुपयां ऐवजी १२ हजार रुपये मानधन देण्याबाबत व प्रत्यक्ष पडताळणीसाठी १,००० ऐवजी २ हजार रुपये वार्षिक विशेष प्रोत्साहन मानधन देण्याबाबतचे निर्देश दिलेले आहेत. त्यानुसार मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांचे मानधनात वाढ करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. अखेर यासंदर्भात सोमवारी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. हे सुधारीत मानधन १ सप्टेंबर पासून लागू होणार आहे. या बाबींवर होणारा खर्च संबंधित वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागवण्यात यावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
अचूक आणि पारदर्शक मतदार यादी ही लोकशाहीसाठी भक्कम आधार असून निवडणूक आयोगाने मतदार यादी तयार करण्यासाठी आणि तिच्या पुनरावलोकनासाठी मेहनत घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा सन्मान करण्याकरिता हे पाऊल उचलल्याचे सांगण्यात आले आहे.