नागपूर : वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्याला अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र नाकारल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गोंदियामधील जात पडताळणी समितीच्या सदस्यांवर पन्नास हजार रूपयांचा दंड ठोठावला आहे.
सर्व कागदपत्रे असतानाही प्रमाणपत्र नाकारल्याने न्यायालयाने दंड आकारण्याचा निर्णय घेतला. ही दंडाची रक्कम समितीच्या सदस्यांना चार आठवडयांत जमा करायची आहे. न्या. अविनाश घरोटे आणि न्या. मुकुलिका जवळकर यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे. श्रेयस अजय घोरमारे (१७), असे याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्याचे नाव असून तो नागपूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रूग्णालयामध्ये वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्षात शिकत आहे.
हेही वाचा…नागपूर जिल्ह्यात पाऊस, वीज पडून दोघांचा मृत्यू
श्रेयसचे वडील आणि बहिण यांच्याजवळ ‘माना’ अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र आहे. श्रेयसने पंजोबा आणि आजोबांचे १९१४, १९१६ व १९४३ साली दिलेले ‘माना’ अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्रही सादर केले होते. श्रेयसकडे रक्त नात्यातील १६ जात वैधता प्रमाणपत्र आहे. इतके सारे वैध कागदपत्रे असताना जातवैधता पडताळणी समितीने श्रेयसला प्रमाणपत्र नाकारले. समितीने श्रेयसने सादर केलेल्या स्वातंत्र्यापूर्वीच्या जुन्या कागदपत्रांकडे चक्क दुर्लक्ष करून हे कागदपत्र विचारात न घेता त्याचा जात वैधता प्रमाणपत्राचा दावा नाकारला.
हेही वाचा…बुलढाणा: उष्माघाताचा २१ ग्रामस्थांना फटका, महिलांचे प्रमाण दुप्पट
न्यायालयाने जातवैधता प्रमाणपत्राच्या या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी समितीवर ५० हजार रुपयांचा दंड आकारण्याचा निर्णय घेतला. याचिकाकर्त्या श्रेयसला चार आठवडयात ‘माना’ अनुसूचित जमातीचे जातवैधता प्रमाणपत्र देण्याचे आदेशही समितीला दिलेत. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. राम परसोडकर यांनी बाजू मांडली.
