अकोला : पात्र असूनही शासकीय वसतिगृहात क्षमतेअभावी प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्यात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना राबविण्यात येते.या योजनेच्या एका अटीमुळे असंख्य विद्यार्थी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिले होते. आता त्यामध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे प्रवेश घेतलेल्या शिक्षण संस्थेच्या तालुक्यातील विद्यार्थ्यांनाही ‘स्वाधार’चा लाभ मिळणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील असंख्य विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे चित्र आहे.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातील शासकीय वसतिगृहात विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. राज्यात वसतिगृहांची संख्या मर्यादित आहे. त्या तुलनेत बाहेर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या भरपूर आहे. त्यामुळे असंख्य विद्यार्थ्यांना वसतिगृहाच्या सुविधेपासून वंचित राहण्याची वेळ येते. विद्यार्थी क्षमतेअभावी प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील अकरावी, बारावी तसेच नंतरच्या व्यावसायिक तसेच बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रम शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी भोजन, निवास व इतर शैक्षणिक सुविधा स्वतः उपलब्ध करून घेण्यासाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत विशिष्ट रक्कम संबंधित विद्यार्थ्यांच्या खात्यामध्ये जमा केली जाते. या योजनेचा अनेक ठिकाणी गैरफायदा घेतल्या जात होता. परिणामी, योजनेच्या अटी व शर्तीमध्ये २६ डिसेंबर २०२४ ला सुधारणा केल्या आहेत.

विद्यार्थ्याने प्रवेश घेतलेल्या संस्थेच्या शहर व तालुक्याच्या ठिकाणाचा रहिवाशी विद्यार्थी नसावा, अशी तरतूद केली. त्यामुळे तालुक्यातील विद्यार्थ्यांची प्रचंड गैरसोय झाली. या तरतुदीमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी विद्यार्थी संघटनांकडून करण्यात आली होती. अकोल्यातील नितीन जामनिक यांनी समाजकल्याण मंत्र्यांसह आयुक्तांकडे निवेदन सादर करून ही तालुक्याची अट रद्द करण्याची मागणी केली होती. ग्रामीण भागातील गरीब विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य एका अन्यायकारक अटीमुळे धोक्यात आल्याचे म्हटल्या जात होते.

हेही वाचा

सातत्यपूर्ण मागणीनंतर सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने १३ ऑगस्ट अटींमध्ये सुधारणा करण्यात येत असल्याचा शासन निर्णय काढला. त्यानुसार आता विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतलेली शैक्षणिक संस्था तालुक्यातील असली तरी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेचा लाभ विद्यार्थ्यांना घेता येणार आहे. तालुक्यातील रहिवाशीची अट रद्द करण्यात आली असून केवळ शहरातील रहिवाशी नसावा, ही अट कायम ठेवण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे अन्याय दूर झाल्याची भावना विद्यार्थ्यांमध्ये आहे.