बुलढाणा : संपूर्ण जिल्ह्याचे संनियंत्रण करणारे आणि जिल्ह्यातील प्रशासकीय वर्तुळाला ज्याचा वचक राहतो त्या, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील खुर्चीची जप्ती टळली. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी यांचे खुर्ची आणि साहित्य जप्तीचे आदेश घेऊन राहुल दाभाडे आणि बुलढाणा न्यायालयाची चमू बुलडाणा जिल्हाधिकारी कक्षात २ एप्रिलच्या दुपारी येऊन धडकली! चिखली तालुक्यातील मोहदरी येथील एका लढवय्या शेतकऱ्याची जिद्ध आणि न्यायालयाचा आदेश यामुळे हा घटनाक्रम घडला. मात्र कक्षातील कर्मचाऱ्यांनी विनवणी करून शेतकऱ्याला १० एप्रिलच्या आत आर्थिक मोबदला देण्याचे लेखी पत्र दिले. यामुळे ही चमू माघारी फिरली आणि जिल्हा कचेरीची मोठी नामुष्की तूर्तास टळली!
काय आहे प्रकरण
या प्रकरणातील शेतकऱ्याची जमीन ब्राम्हणवाडा लघुसिंचन प्रकल्पासाठी शासनाने भूसंपादित केली होती. मात्र शासनाकडून शेतकऱ्याला अपेक्षित मोबदला मिळाला नव्हता. पीडित शेतकऱ्याने प्रकरण १९९८ मध्ये न्यायालयात दाखल केले होते. १३ जुलै २०१२ रोजी या प्रकरणी न्यायालयाने शेतकऱ्याला मोबदला देण्याचे निर्देश शासनाला दिले होते. मदतीचा एक टप्पा शेतकऱ्याला २०१४ मध्ये मिळाला होता. मात्र अद्यापही शेतकऱ्याची शासनाकडे ८२ हजार ४९३ एवढी रक्कम घेणे बाकी आहे. तब्बल १० वर्षे उलटून देखील मोबदला न मिळाल्याने न्यायालयाने ब्राम्हणवाडा लघुसिंचन प्रकल्पाचे भूसंपादन अधिकारी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची खुर्ची व फर्निचर साहित्य जप्त करण्याचे आदेश दिले होते.
त्यानुसार ॲड. राहुल दाभाडे आणि पीडित शेतकरी मालमत्ता जप्तीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आल्यानंतर एकच खळबळ उडाली. चिखली तालुक्यातील मोहदरी येथील चंद्रभागा उतपुरे यांची १ हेक्टर शेती ब्राह्मणवाडा लघु सिंचन प्रकल्पासाठी शासनाने भूसंपादित केलेली होती. १९९८ मध्ये त्यांना शासनाकडून ४१ हजार ५७२ रुपये मिळाले होते. मात्र अपेक्षित मोबदला मिळाला नसल्याची तक्रार शेतकऱ्याने केली होती. २०१२ मध्ये या प्रकरणाचा निकाल लागून शेतकऱ्याला व्याजासह रक्कम देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. २०१४ मध्ये शासनाकडून चंद्रभागा उतपुरे यांना ३३ हजार १६३ रुपये देण्यात आले मात्र अद्यापही शासनाकडून आजच्या तारखेत ८२ हजार ४९३ घेणे बाकी आहे. या संदर्भात शेतकऱ्याला मदत न मिळाल्याने चंद्रभागा उतपुरे यांनी न्यायालयाचे दार पुन्हा ठोठावले.
या प्रकरणात ११ मार्चला दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर )एच एस भोसले यांनी ब्राह्मणवाडा लघु सिंचन प्रकल्पाचे भूसंपादन अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयातील खुर्ची सह फर्निचर साहित्य जप्त करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार न्यायालयाचे कर्मचारी आज कारवाई करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आले . मात्र सहाय्यक महसूल अधिकारी शैलेश गिरी यांनी १० एप्रिलच्या आत यावर आवश्यक ती कार्यवाही करणार असल्याचे लेखी पत्र दिले. संबंधित अधिकाऱ्याला तसे आदेश तत्काळ देण्यात आले. त्या परिणामी सध्यातरी ही जप्तीची कारवाई टळली आहे.
© The Indian Express (P) Ltd