नागपूर : मार्च २०२५ मध्ये न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या दिल्लीतील अधिकृत निवासस्थानी आग लागल्याची घटना घडली. आग विझवताना एका खोलीत मोठ्या प्रमाणावर रोख रक्कम जळालेल्या अवस्थेत आढळून आली. या प्रकरणानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या इन-हाउस समितीने चौकशी केली. चौकशीत ५५ साक्षीदारांची जबाबदारी घेतल्यावर समितीने त्यांना दोषी ठरवले आणि दिल्ली उच्च न्यायालयातून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्याची शिफारस केली. या घटनेमुळे देशभरात मोठा वाद निर्माण झाला. वर्मा यांनी आपल्यावर करण्यात आलेले आरोप फेटाळले असून, ही खोली त्यांनी फार काळ वापरली नसल्याचे नमूद केले. त्यांनी ही संपूर्ण घटना विरोधकांचा कट असल्याचा दावा केला. तथापि, लोकसभेतील १४५ पेक्षा जास्त खासदारांनी त्यांच्या विरोधात महाभियोग प्रस्ताव सादर केला असून, संसदेत पुढील प्रक्रिया सुरू आहे. न्या.यशवंत वर्मा यांच्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेदरम्यान सरन्यायाधीशांनी मोठे विधान केले आहे.

काय म्हणाले सरन्यायाधीश गवई?

न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा हे सध्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयात कार्यरत असलेले वरिष्ठ न्यायाधीश आहेत. न्या.शर्मा यांच्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल एका याचिकेवर सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश गवई यांनी न्या.वर्मा यांच्याबाबत भाष्य केले. याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान ॲड. नेदुंपारा यांनी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांचा उल्लेख फक्त “वर्मा” असा केला होता, यावर सरन्यायाधीश गवई यांनी आक्षेप घेतला. न्या. गवई म्हणाले, “ते अजूनही उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आहेत. तुम्ही त्यांना ‘वर्मा’ म्हणता? काय शिष्टाचार आहे? ते तुमचे मित्र आहेत का? ते अजूनही ‘न्यायमूर्ती वर्मा’ आहेत. शिस्त पाळा.” ॲड.नेदुंपारा यांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवण्याची मागणी करत एक याचिका दाखल केली आहे. यावर तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती ते न्यायालयासमोर करत होते. त्यावेळी न्या. गवई यांनी विचारले, “तुम्हाला ती याचिका आत्ता रद्द करून हवी आहे का?” यावर ॲड. नेदुंपारा म्हणाले, “ती रद्द होणं अशक्य आहे. आता तर वर्मा स्वतःच एफआयआरची मागणी करत आहेत.” त्याच्या या वक्तव्यानंतर न्या. गवई यांनी पुन्हा स्पष्टपणे सांगितले की, “तुम्ही न्यायालयाला शिकवू नका आणि न्यायमूर्तींबाबत बोलताना आदर ठेवा. ते अजूनही न्यायमूर्ती आहेत. ॲड. नेदुंपारा यांनी याआधी मार्चमध्ये पहिली याचिका दाखल केली होती, जी इन-हाऊस चौकशी सुरू असल्यामुळे रद्द करण्यात आली होती. त्यानंतर दुसरी याचिका त्यांनी सादर केली, जी मे महिन्यात न्यायालयाने निकाली काढत त्यांना केंद्र सरकारकडे जायला सांगितले. आता ही तिसरी याचिका त्यांनी दाखल केली असून त्यातही न्यायालयाकडून तीव्र प्रतिक्रिया आली आहे.