कर्मचारी संपावर, नागपुरात शहर बस सेवा ठप्प

राज्याच्या उद्योग, कामगार आणि खाण विभागाने चालक आणि वाहकांसाठी किमान वेतनात सुधारणा करण्याची अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती. त्याची अंमलबजावणी गेल्या ऑक्टोबरमध्ये आंदोलन करण्यात आले होते. त्यानंतर वाढीव वेतन देण्याची मागणी मान्य करण्यात आली. प्रत्यक्षात वाढीव वेतन देण्यात आले नाही. गेल्या साडेचार महिन्यांपासून वाढीव वेतनाची थकबागी होती. त्यासाठी चालक, वाहकांच्या संघटनांनी संपाचा इशारा दिला होता.   

 शासकीय निर्णर्यानानुसार राज्यभरातील कर्मचाऱ्यांना वर्ग अ आणि वर्ग ब महापालिकांमध्ये विभागले गेले आहे. वर्ग अ महानगरपालिकेअंतर्गत येणाऱ्या चालकांना १९,६२५ पगार मिळेल, तर वर्ग ब अंतर्गत येणाऱ्या चालकांना  १८,९७५ पगार मिळेल, असे नमूद करण्यात आले आहे. प्रशासन आणि बस सेवा देत असलेले कंत्राटदार (ऑपरेटर) यापैकी कोणी थकबाकी द्यावी, असा पेच होता. त्यासाठी वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील मनोहर यांचा अभिप्राय मागवण्यात आला होता. ऑपरेटर आधी महापालिकेने थकबाकी देईल आणि त्यानंतर महापालिका वाहक, चालकांना ती देईल असे ठरले आहे.

२०१५ च्या जीआरनुसार, किमान वेतन १५,००० रुपये निश्चित करण्यात आले होते. पाच वर्षांनंतर जीआरमध्ये बदल केल्यानंतर, २०२० च्या जीआरमध्ये किमान वेतन (मूलभूत) १८,००० रुपये करण्यात आले. या नवीन चौकटीनुसार, चालकांना सुमारे २२,००० रुपये आणि कंडक्टरना सुमारे २०,००० रुपये मिळायला हवे होते, परंतु प्रत्यक्षात, चालक आणि कंडक्टरना फक्त १२,००० ते १४,००० रुपये मिळत होते. नवीन जीआरमध्ये, मूळ वेतनात १,००० रुपयांचीही वाढ झालेली नाही.