अमरावती : शहरात कचरा व्यवस्थापनाची समस्या गंभीर बनली असून, कचरा कंत्राटांमध्ये झालेल्या नियमभंगांमुळे व भ्रष्टाचारामुळे शहराचे आरोग्य धोक्यात आले आहे, असा आरोप करीत काँग्रेसने आज महापालिकेवर ‘जवाब दो!’ हे आंदोलन छेडले. आंदोलनादरम्यान महापालिका आयुक्तांनी येत्या काही दिवसांत कचरा माफियांवर गुन्हे दाखल करण्याचे सकारात्मक आश्वासन दिले आहे.
महापालिकेतील निर्वाचित सदस्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर प्रशासक राजवटीत प्रभागनिहाय असलेले कचरा कंत्राट रद्द झाले आणि त्याऐवजी झोननिहाय कंत्राटे देण्यात आली. या कंत्राट प्रक्रियेत ‘मनुष्यबळाची अट’ तत्कालीन आयुक्तांच्या मार्फतीने मुद्दामहून वगळण्यात आल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसने केला आहे.
काँग्रेसने सुरुवातीपासूनच हा निर्णय षड्यंत्राचा भाग असून, कोट्यवधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराला खुली दारे उघडणारा आहे, असा स्पष्ट इशारा दिला होता. मनुष्यबळाची अट काढल्यामुळे शहरातील स्वच्छता व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली असून, त्याचा थेट परिणाम १० लाख नागरिकांच्या आरोग्यावर होत आहे.
कचऱ्याच्या या गंभीर समस्येविरोधात काँग्रेसने सातत्याने आंदोलने, निवेदने आणि बैठका घेऊनही स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि कचरा माफियांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून ठेके मिळवले. अखेर हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले. न्यायालयाने नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्यांविरुद्ध भारतीय दंड संहिता कलम २६८ (सार्वजनिक उपद्रव) अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याची सूचना स्वेच्छेने दिली होती. महत्त्वाची बाब म्हणजे, न्यायालयाच्या या स्पष्ट सूचनेनंतरही प्रशासनाने कचरा माफियांवर कोणतीही कारवाई केली नाही. यामुळे संतप्त झालेल्या काँग्रेस पक्षाने ‘या कचरा माफियांना कोण वाचविते?’ असा थेट सवाल प्रशासनाला विचारला.
प्रशासकीय यंत्रणेच्या नियंत्रणाबाहेर गेलेल्या कचरा माफियांमुळे शहरातील विविध भागांत साचलेला कचरा, अस्वच्छता आणि ऑक्सिजन पार्कसमोरील डम्पिंग ग्राउंडसारख्या समस्यांची दररोज वाच्यता होत आहे. आयुक्तांच्या निर्देशांनाही कचरा माफिया धाब्यावर बसवत असल्याने प्रशासकीय व्यवस्थेची हतबलता दिसून येत आहे.
या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने महापालिका मुख्यालयावर आज ‘जवाब दो!’ आंदोलन केले. आंदोलनादरम्यान “कचरा माफिया हटाव, अमरावती बचाव”, “कचरा माफियांना संरक्षण देणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचा निषेध असो”, “जनतेच्या जीवाशी खेळणाऱ्या प्रशासनाचा निषेध असो” अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला होता.
आंदोलनानंतर शहराध्यक्ष बबलु शेखावत, माजी महापौर विलास इंगोले, मिलिंद चिमोटे, अशोक डोंगरे यांच्यासह ज्येष्ठ पदाधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने आयुक्त तथा प्रशासक यांना निवेदन सादर केले. लोकप्रतिनिधींचा दबाव झुगारून कचरा माफियांचा विळखा शहरातून दूर करण्याची मागणी करण्यात आली. यावर आयुक्तांनी येत्या काही दिवसात कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले.