शफी पठाण
नागपूर : मराठा आरक्षणासाठीच्या आंदोलनाची तीव्रता वाढताच हादरलेल्या राज्य शासनाने २३ जानेवारीपासून मराठा समाजाचे आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपण तपासण्यासाठी सर्वेक्षण सुरू केले. परंतु, या सर्वेक्षणासाठी जी प्रश्नावली तयार करण्यात आली ती वादग्रस्त ठरत असून त्यातील काही अतार्किक प्रश्नांवर मराठा समाजाकडून संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. ‘‘लग्न जुळवताना हुंडा मागता का?, तुमच्याकडे लग्नाचे वय कोणते – १२ ते १५ की १६ ते १८?’’ असे प्रश्न विचारून शासनाला खरेच आमचे मागासलेपण तपासायचे आहे की आम्हाला गुन्हेगार ठरवायचेय, हा अदृश्य कट आहे, असा सवालही काहींनी उपस्थित केला आहे.
२३ जानेवारी ते ३१ जानेवारी २०२४ या आठ दिवसांत महाराष्ट्रातील सुमारे अडीच कोटी कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. परंतु, ज्या प्रश्नावलीच्या आधारे मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासले जाणार आहे तिच्यावरच प्रश्नचिन्हे उपस्थित होत आहेत. त्याला कारणही तसेच आहे. ही प्रश्नावली विचारते, ‘‘तुमच्या समाजात विवाहित स्रियांनी डोक्यावर पदर घेतला पाहिजे असे बंधन आहे का?, विधवांना हळदी-कुंकवाला आमंत्रित करतात का?, विधवांना कपाळाला कुंकू लावण्याची, मंगळसूत्र घालण्याची मुभा आहे का?, विधुर पुरुषांचे पुनर्विवाह होतात का?, नवसासाठी कोंबडा/बकऱ्याचा बळी देण्याची पद्धत आहे का?’’, या प्रश्नांवर काहींचा आक्षेप असून या प्रश्नांना वर्तमान सरकारच्या हिंदुत्ववादी विचारधारेशीही जोडून पाहिले जात आहे.
हेही वाचा >>>ऊर्जामंत्र्यांच्या शहरात महावितरणच्या दोन बाह्यस्त्रोत कर्मचाऱ्यांची एकाला मारहाण…
छुपा अजेंडा तर नाही?
या प्रश्नावलीतील विशिष्ट अशा दोन प्रश्नांवर मराठा समाजातूनच काहींनी आक्षेप नोंदवले आहेत. त्यातील पहिला प्रश्न, ‘‘तुमच्या कुटुंबात कोणाचा आंतरधर्मीय विवाह झाला आहे का?’’ हा, तर दुसरा प्रश्न, ‘‘तुमच्या समाजात महिला पडदा/बुरखा वापरतात का?’’ असा आहे. या प्रश्नांच्या उत्तरातून सरकारला नेमके काय शोधायचे आहे. मराठा समाजात बुरखा कोण वापरतो?, ‘बुरखा’ हा विशिष्ट शब्द यात कसा आला? आंतरधर्मीय विवाह झाला असेल तर लग्न करून घरात आलेली वा घरातून गेलेली व्यक्ती कोणत्या धर्माची आहे, हे सरकारला जाणून घ्यायचे आहे का, सरकारचा तसा काही छुपा अजेंडा तर नाही, असा सवाल काहींनी उपस्थित केला आहे.
हेही वाचा >>>खुशखबर! सोन्याच्या दरात मोठी घसरण, असे आहेत आजचे दर…
मराठी भाषेची ऐशीतैशी
ही प्रश्नावली अतिशय घाईने व पुरेशी तयारी न करता अंतिम करण्यात आल्याचे पुरावे प्रश्नागणिक जाणवतात. यात मराठी भाषेची तर पार ऐशीतैशी करण्यात आली आहे. प्रश्नश्रेणींच्या अनुक्रमणिकांचे आकडे इंग्रजीत तर प्रश्नांचा क्रम मराठी वर्णमालेत आहे. प्रश्नातही व्याकरणाच्या असंख्य चुका आहेत.
२३ जानेवारी ते ३१ जानेवारी या आठ दिवसांत महाराष्ट्रातील सुमारे अडीच कोटी कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. परंतु, ज्या प्रश्नावलीच्या आधारे मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासले जाणार आहे तिच्यावरच प्रश्नचिन्हे उपस्थित होत आहेत.
प्रश्नावलीतील काही प्रश्न अतिशय अतार्किक आहेत. हो, मी हुंडा घेतो, असे कोण म्हणेल? मुळात या सर्वेक्षणातून सरकारची विवशताच उघड झाली आहे. मराठे आता जुमानणार नाहीत, याचा अंदाज आल्याने सरकारने अतिशय घाईगडबडीत सर्वेक्षणाचा निर्णय घेतला आहे. तो केवळ उपचारापुरता असेल तर अशा बिनडोक प्रश्नावलीतून काहीच हाती लागणार नाही. – सतीश साळुंखे, नागपूर जिल्हा अध्यक्ष, अ. भा. मराठा महासंघ