वर्धा : राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ चांगलेच बरसले आहे. संघटनेच्या नागपूर व अमरावती विभागाची बैठक मंगळवारी सायंकाळी संपन्न झाली. त्यात संस्था चालकांनी सरकारच्या धोरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. संघटनेचे सर कार्यवाह रवींद्र फडणवीस यांनी बैठकीत बोलताना शासन हे मराठी अनुदानित शाळा नष्ट करणारे धोरण राबवित असल्याचा आरोप केला.
राज्याचे मुख्यमंत्री राज्यभर ‘सुंदर शाळा, परिपूर्ण शाळा’ अशी पत्रके यंत्रने मार्फत वाटत आहे. मुळात तेच या सर्व शाळा कायमच्या नष्ट करणारे, बहुजनांचे हक्काचे शिक्षण संपवून टाकणारे धोरण राबवित आहे. सर्वांना कॉर्पोरेटच्या दावणीला बांधून पैसा टाक, शिक्षण घे नाही तर बकऱ्या चार, अश्या भूमिकेत ते आहेत. हे संपूर्ण पिढ्यांची कत्तल करणारे धोरण परतवून लावण्यासाठी निकराचा लढा देणार असल्याचे बैठकीत कांचनमाला गावंडे यांनी स्पष्ट केले. पुढील काही दिवसांत ठोस निर्णय होणार असल्याचे तसेच दहावी व बारावीच्या परीक्षेवर बहिष्कार टाकण्याचे निवेदन आमदार किरण सरनाईक यांच्या नेतृत्वात शिक्षण मंडळ अध्यक्षांना देण्यात येणार आहे.
हेही वाचा – गंभीर गुन्ह्यांमधील अल्पवयीन आरोपींच्या संख्येत वाढ
हेही वाचा – ‘टीसीएस’ कंपनीच्या कर्मचाऱ्याचे नातलग गुणवत्ता यादीत
राज्य उपाध्यक्ष वसंत घुईखेडकर, समन्वयक विजय कौशल, अँड. वखरे, महेंद्रसिंग सोमवंशी, मेघश्याम करडे, सुशील इखनकर, रामकृष्ण कळसकर, विदर्भ मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष सतीश जगताप तसेच अन्य पदाधिकारी प्रामुख्याने उपस्थित होते. परीक्षेवर बहिष्कार टाकण्याचा नोटीस शासनास देण्यात आला आहे. प्रश्न न सुटल्यास राज्यात आगामी काळात होणाऱ्या मंडळाच्या परीक्षांसाठी शाळांच्या इमारती व कर्मचारी वर्ग उपलब्ध करून दिल्या जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्रामुख्याने काही बाबतीत संस्थाचालक रोष व्यक्त करतात. वेतनेतर अनुदान देण्याबाबत शासनाने आखडता हात घेतला. त्यामुळे शाळांची अधोगती होते. शाळांची गळचेपी करण्याचे प्रशासकीय धोरण सुरू आहे. २०१७ पासून शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी भरती बंद आहे. पवित्र पोर्टल मार्फत भरती करण्याचा निर्णय घेतला. पण निवड प्रक्रियेत घातलेले निर्बंध अनुचित आहे. पात्र उमेदवारांची यादी स्थानिक, जिल्हा, विभाग व त्यानंतर राज्य पातळी यानुसार तयार व्हावी. कारण इतर विभागातील उमेदवार विदर्भात येण्यास इच्छुक नसतात. मागण्यांबाबत शिक्षण मंत्र्यांना वारंवार पत्र देण्यात आले. बैठका झाल्या. पण केवळ आश्वासन मिळते. प्रश्न मार्गी लागत नाही, असे संस्थाचालक मंडळाने मुखमंत्र्यांना देण्यात आलेल्या निवेदनातून स्पष्ट केले. न्यायालयाने दिलेल्या निकालांचे वेगवेगळे अर्थ लावून प्रश्न प्रलंबित ठेवण्यात येत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.