नागपूर : पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर संपूर्ण देशात तणावाचे वातावरण आहे. भारत आणि पाकिस्तान या शेजारी देशात युद्धाचा भडका उडणार का, हा प्रश्न सर्वांना पडलेला आहे. त्याचवेळी केंद्र सरकारने मंगळवारी मोठा निर्णय घेऊन सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला. जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय केंद्रिय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. १९३१ नंतर देशात पहिल्यांदाच जातीनिहाय जनगणना होणार आहे.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर सध्या सर्वत्र विविध तर्कवितर्क व्यक्त केले जात असताना जातीनिहाय जनगणनेवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची भूमिका काय? हा प्रश्न सर्वांना पडला आहे. विशेष म्हणजे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनीही नुकतीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने जातीनिहाय जणगननेचा निर्णय जाहीर केला. त्यामुळे यावरून संघाची बदलत गेलेली भूमिका कशी आहे, ते पाहूया… केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणनेची घोषणा केल्यानंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची यावर भूमिका काय? असा प्रश्न समोर येत असून जनगणनेचा राजकारणासाठी गैरवापर व्हायला नको, अशी भीती संघाने अनेकदा व्यक्त केली होती.

अशी बदलत गेली संघाची भूमिका…

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मार्च २०२४ मध्ये संघाची दर तीन वर्षांनी होणारी प्रतिनिधी सभा नागपुरात घेण्यात आली. यावेळी संघाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या वार्षिक अहवालामध्ये जातीनिहाय जनगणनेवर भूमिका स्पष्ट करण्यात आली होती. हा केवळ राजकीय मुद्दा असून देशाचे विभाजन करण्याचा प्रकार आहे, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले होते. त्यानंतर डिसेंबर २०२४ मध्ये अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर यांनी जनगणनेचा वापर सर्वांगीण उन्नतीसाठी व्हावा, त्यावर राजकारण करू नये, अशी भूमिका स्पष्ट केली होती. त्यामुळे संघाची भूमिका बदलत असली तरी जातीनिहाय जनगणनेवरून राजकारण होऊ नये, हा समान धागा होता.

भारत, हिंदुत्व आणि संघाच्या शत्रू असणाऱ्या शक्ती देशातील विकास कामात अडथळा आणणे किंवा बदनाम करण्यासाठी नवनवीन योजना आखत असतात. यात दक्षिण भारत वेगळा करणे आणि जातीनिहाय जनगणना अशा संवेदनशील विषयांवर राजकारण केले जाते. परंतु, जातीनिहाय जनगणना हा देशाचे विभाजन करण्याचा प्रकार आहे, असे संघाच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. यानंतर सप्टेंबर २०२४ मध्ये पडक्कल येथे संघाची राष्ट्रीय समन्वय बैठक घेण्यात आली. यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत सुनील आंबेकर म्हणाले की, हिंदू समाजामध्ये जाती आणि जातीय समीकरणे हा अतिशय नाजूक विषय आहे. मात्र, देशाच्या एकता आणि अखंडतेसाठी तो महत्त्वाचाही आहे. त्यामुळेच हा विषय गांभीर्याने हाताळला पाहिजे आणि केवळ निवडणुकीच्या राजकारणाचा आधार होऊ नये.