ऑर्गनायझेशन फॉर राईटस् ऑफ ह्युमन म्हणजेच (ऑफ्रोह) संघटनेच्यावतीने नागपूरसह राज्यातील २८ जिल्ह्यात आंदोलन सुरू होतं. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आश्वासनानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आलं. अनुसूचित जमातीच्या ३२ वेगवेगळ्या जातींना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने या जमातीतील हजारो शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या होत्या, त्यामुळे राज्य शासनाने यात हस्तक्षेप करून जात पडताळणी समित्यांना निर्देश द्यावे आणि अनुसूचित जमातीतील हजारो कर्मचाऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी करत नागपुरात ३८ अधिसंख्य कर्मचारी बेमुदत उपोषणावर बसले होते. हेही वाचा- भंडारा : पालकमंत्री येणार म्हणून रात्रभर जागून केली रस्त्यांची डागडुजी; नगर पालिकेचा प्रताप यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आंदोलन स्थानी जाऊन जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्यामुळे जे कर्मचारी अधिसंख्यपदावर वर्ग करण्यात आले त्यांची सेवा कायम राहील यासाठी सरकार प्रयत्न करेल असे, आश्वासन दिले. त्यानंतर याबाबत बैठकी लावणार असल्याचाही त्यांनी सांगितले.उपमुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर त्यांच्याकडून फळाचा रस घेत आंदोलकांनी आपले उपोषण मागे घेतले. हेही वाचा- नागपूर : प्राध्यापक पदभरतीसाठी ‘भीक मांगो’ आंदोलन यावेळी फडणवीस यांनी आपण जेव्हा मुख्यमंत्री होतो, तेव्हा सुप्रीम कोर्टापर्यंत देऊन लढा देऊन तुम्हाला संरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र, दरम्यानचे काळात दुसरे सरकार आलं आणि त्यांनी तुमच्या प्रश्नाकडे लक्ष दिले नाही आणि तुम्हाला अधिसंख्य ठरविले गेल्याचे आंदोलकांना संबोधित करताना सांगितले. मात्र आता आमचे सरकार आला आहे, आम्ही तुमच्या प्रश्नाकडे लक्ष देऊ असे आश्वासनही त्यांनी आंदोलकांना दिलं.
