ओबीसी-आर्य वैश्य समाजात वादाची ठिणगी!काय आहे कारण? जाणून घ्या…

राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्या. शुक्रे व सदस्य जिल्हा दौऱ्यावर होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोगातर्फे सुनावणी ठेवण्यात आली होती. यावेळी ओबीसी महासंघाच्या शिष्टमंडळाने, आर्य वैश्य समाजाचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करू नये, अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली. आर्य वैश्य कोमटी समाज हा सधन समाज म्हणून ओळखला जातो. तरीही या समाजाचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करण्यासाठी राजकीय दबावाचा वापर केला जात आहे. या समाजात बेरोजगार, मजूर, शेतमजूर, पाणपट्टी चालक, भाजीविक्रेते, लहान दुकानदार, बेघर, अल्पभूधारक, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंब नाहीत.

१९९२ पासून कोमटी समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी कधीच प्रयत्न झाले नाही. आता राजकीय वजन वापरून आर्य वैश्य कोमटी समाज ओबीसीत समाविष्ट करण्याचा आणि मूळ ओबीसींच्या राजकीय क्षेत्रातील हक्कांच्या जागा बळकावण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, अशा आरोप डॉ. जीवतोडे यांनी केला. राज्य मागास आयोगाने राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची बाजू ऐकून घ्यावी, महासंघ सुनावणीसाठी उपस्थित राहील. आर्य वैश्य कोमटी समाज मागास नाही, याबाबतचे पुरावे आम्ही देऊ, असे राजूरकर यांनी सांगितले.यानंतर आयोगाचे अध्यक्ष न्या. शुक्रे यांच्यासमक्ष माना, झाडे, राजपुत या समाजासाेबतच आर्य वैश्य कोमटी समाज प्रतिनिधींची सुनावणी झाली. शिष्टमंडळाने या सुनावणीत कोणते मुद्दे मांडले, याबाबत माहिती देण्यास आर्य वैश्य समाजाचे डॉ. अनिल माडूरवार यांनी नकार दिला. केवळ सुनावणीला गेलो होतो, असे सांगितले.