विदर्भच नव्हे तर महाराष्ट्रासाठी भूषणावह असलेल्या न्यायसहायक शिक्षण संस्थेतील जवळपास सर्व विद्यार्थ्यांना विविध कंपन्या, प्रयोगशाळांमध्ये रोजगार उपलब्ध झाले आहेत. अगदी ९९.९ टक्के रोजगार उपलब्ध करून देणारी ही एकमेव संस्था असावी. जेथे अभियांत्रिकीचे विद्यार्थी बेरोजगार आहेत किंवा पाच ते आठ हजार रुपयांमध्ये काम करीत आहेत, त्या पाश्र्वभूमीवर या संस्थेतील विद्यार्थ्यांना उत्कृष्ट पॅकेजेस मिळाले आहेत.
नागपूर, मुंबई आणि औरंगाबाद फक्त या तीन ठिकाणीच शासनातर्फे न्यायसहायक शिक्षण दिले जाते. विद्यमान विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. अंजली रहाटगावकर यांच्या प्रयत्नांतून नागपुरात ही संस्था स्थापन करण्यात आली. मुंबई आणि औरंगाबादच्या तुलनेत अलीकडेच स्थापन झालेल्या नागपुरातील संस्थेने रोजगाराच्या क्षेत्रात दोन्ही संस्थांना मागे टाकत बाजी मारली हे विशेष. नागपूर, नवी दिल्ली, पुणे, बंगलोर येथील संस्थांमध्ये वेगवेगळ्या पदांवर विद्यार्थ्यांची नियुक्ती झाली आहे. २०११मध्ये स्थापन झालेल्या या विभागात एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात रोजगाराच्या संधी पहिल्यांदाच उपलब्ध झाल्या आहेत.
नागपुरातील निलावार प्रयोगशाळा आणि आनंद जीवाला प्रयोगशाळा, नवी दिल्लीचे जे के कन्सल्टन्सी आणि एसवायएस टूल्स सॉफ्टवेअर लि., प्रिव्होयान्स सायबर फॉरेन्सिक, ट्रथ लॅब, ए.एस. सपोर्ट पुणे, बंगलोरचे इनकॉग्निटो फॉरेन्सिक फाऊंडेशन आणि पुण्याचे आयएफएस इत्यादी ठिकाणी रसायन तज्ज्ञ, न्यायसहायक तज्ज्ञ, सायबर तज्ज्ञ, विश्लेषक, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, डिजिटल सहायक विश्लेषक, प्रशिक्षणार्थी अशा विविध पदांवर त्यांची नियुक्ती झाली आहे. स्वयंरोजगाराच्या क्षेत्रातही न्यायसहायक विद्यार्थी स्वत:चा वेगळा ठसा उमटवू शकतात, पण त्यासाठी अनुभवाचीही गरज आहे.
पाच वर्षांचा अनुभव विद्यार्थ्यांना हवा आहे. न्यायवैद्यक हा शुद्ध विज्ञानाचा विषय असून तो व्यावसायिक अभ्यासक्रमात मोडत नाही. रसायनशास्त्र, पदार्थविज्ञान इत्यादी पारंपरिक विषयही यामध्ये शिकवले जातात. यावर्षी विद्यार्थ्यांना ३ लाख ५० हजार ते ४ लाखापर्यंत कंपन्यांनी ‘पॅकेज’ देऊ केले आहे.
शिवाय स्थानिक गुन्हे शाखेतील पोलिसांना सायबर गुन्ह्य़ांच्या सोडवणुकीसाठीही संस्थेतील विद्यार्थी मदत करीत असतात.
५० जागांसाठी २३०० अर्ज
शासकीय न्यायसहायक संस्थेत बी.एस्सी. प्रथम वर्षांत विक्रम झाला असून ५० जागांसाठी तब्बल २३०० अर्ज आले आहेत. यावर्षी पहिल्यांदाच ऑनलाईन प्रवेश करण्यात आले असून एकेका जागेसाठी २०० अर्ज अशी स्थिती होती. त्यात खुल्या प्रवार्गात ८९ टक्के, ओबीसीला ८७ आणि अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ८४ टक्क्यांवर प्रवेश थांबवण्यात आले. विमुक्त भटक्या जातीच्या एक-दोन जागा सोडल्या तर बाकी सर्व प्रवेश झाले आहेत.
परराज्यातील विद्यार्थ्यांकडूनही संस्थेस पसंती
परदेशी विद्यार्थी एखाद्या संस्थेत किंवा विद्यापीठात शिकणे म्हणजे नॅककडून चांगले गुण संपादित करणे होय. यावर्षी परदेशातील विद्यार्थ्यांनीही संस्थेत अर्ज केले. याशिवाय महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्य़ातील विद्यार्थी तर या संस्थेत शिकू इच्छितातच पण, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, केरळ, दिल्ली या राज्यातील वा केंद्रशासित प्रदेशातील विद्यार्थ्यांनीही नागपुरात संस्थेला पसंती दिल्याचे स्पष्ट दिसते.
एकूण ४५ विद्यार्थ्यांना देशातील वेगवेगळ्या प्रयोगशाळेत रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आले. सुरुवातीला काही विद्यार्थ्यांना ३३,००० रुपये महिना देण्याची तयारी संस्थांनी दाखवली आहे. उत्तरोत्तर ‘पॅकेज’ वाढत जाईल. गेल्यावर्षीच्याही विद्यार्थ्यांना परिसर मुलाखतीसाठी बोलावण्यात आले होते. एकापेक्षा जास्त कंपन्यांकडून मागणी आलेले विद्यार्थीही संस्थेत आहेत. न्यायसहायक संस्थेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नोकरी आणि स्वयंरोजगार दोन्ही पर्याय उपलब्ध आहेत. विद्यार्थी मोठय़ा शहरांमधील न्यायसहायक प्रयोगशाळांमध्ये नोकरी करतात. स्वयंरोजगार करण्यासाठी त्याठिकाणी पाच वर्षांचा अनुभव अपेक्षित आहे. त्यानंतर सर्वप्रथम स्वत:ची प्रयोगशाळा हवी असते. त्यात गुंतवणूक करण्याची ज्यांची आर्थिक क्षमता असते, असे विद्यार्थी पुढे गुप्तहेर म्हणूनही कामे करू शकतात. हल्ली खासगी गुप्तहेर, गुन्ह्य़ांमध्ये ‘फिंगर अ‍ॅनेलिस्ट’ किंवा सायबर गुन्ह्य़ांमध्ये न्यायसहायक संस्थेतील विद्यार्थ्यांची मदत घेतली जाते. हळूहळू शुद्ध विज्ञान असलेल्या कंपन्याही न्यायसहायक संस्थेतील विद्यार्थ्यांना नोकऱ्यांमध्ये घेण्यास इच्छुक असतात.
–डॉ. जयराम खोब्रागडे, संचालक, शासकीय न्यायसहायक संस्था,