‘सामाजिक न्याय’मधील अधिकाऱ्यांमध्ये अन्यायाची भावना

पदोन्नतीस पात्र अधिकाऱ्यांना रिक्त पदांवर नियुक्ती न देता इतर विभागांतील अधिकाऱ्यांना तेथे नियुक्त करण्याच्या हालचाली सामाजिक न्याय विभागात सुरू असल्याने तेथील अधिकाऱ्यांमध्ये अन्यायाची भावना निर्माण झाली आहे.

सामाजिक न्याय विभागात अतिरिक्त आयुक्तांची एकूण सात पदे रिक्त होती. यापैकी एक आयुक्तालयात तर सहा पदे अतिरिक्त आयुक्त पदाला समकक्ष असणारी जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती अध्यक्षांची आहेत. याशिवाय सहआयुक्तांची तीन पदेही रिक्त आहेत. या पदासाठी विभागात पात्र अधिकारी असून त्यांना पदोन्नती देऊन नियुक्ती देणे अपेक्षित आहे. मात्र त्यांना डावलून इतर विभागाच्या अधिकाऱ्यांना नियुक्त करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ही बाब लक्षात आल्यावर सामाजिक न्याय विभाग, राजपत्रित अधिकारी संघटनेने २ नोव्हेंबर २०११ला शासनाला निवेदन देऊन विभागातील अधिकाऱ्यांची रिक्त  पदांवर नियुक्ती करावी, अशी विनंती केली. मात्र त्यानंतरही ६ नोव्हेंबर २०११ रोजी आयुक्तालयातील अतिरिक्त आयुक्तपदावर एका अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्तीवर नियुक्ती करण्यात आली. आता जिल्हा जात पडताळणी समिती अध्यक्षांची सहा आणि सहआयुक्तांची तीन अशी नऊ पदेसुद्धा अशाच पद्धतीने भरण्याचा प्रयत्न असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

रिक्त पदांवर ‘डेव्हलपमेन्ट कॅडर’चे अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर नेमण्याचे प्रयत्न जाणीवपूर्वक केले जात आहे. अतिरिक्त आयुक्तपदावरील नियुक्तीही याच संवर्गातील आहे. या खात्याचे मंत्री धनंजय मुंडे यांचे स्वीय सचिव डॉ. प्रशांत भामरे यांचा यासाठी आग्रह असल्याचा आरोप केला जातो. याबाबत डॉ. झामरे यांच्याशी संपर्क  साधला असता त्यांनी हा आरोप फेटाळला.

हा खोडसाळपणा आहे. केवळ एका अधिकाऱ्याची नियुक्ती झाली असून तोसुद्धा याच विभागाचा आहे. या प्रकरणाशी आपला काहीही संबंध नाही, असे त्यांनी सांगितले.  दरम्यान, या विभागातील राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने प्रतिनियुक्तीला विरोध केला असून या विरोधात काळ्या फिती लावून काम करणे सुरू केले आहे.

सामाजिक न्याय विभागात अनेक पदे रिक्त आहेत. विभागातील अधिकाऱ्यांमधून भरली तरी ती संपणार नाही. अशा स्थितीत इतर विभागांतील अधिकारी काम करण्यासाठी घेतले तर बिघडले कुठे? अनेक अधिकाऱ्यांकडे एकापेक्षा अधिक पदांचा कार्यभार असतो. त्यामुळे काम होत नाही. नव्या जागा भरल्यावर काम गतीने होईल.

– धनंजय मुंडे, सामाजिक न्यायमंत्री

विभागातील अधिकारी पदोन्नतीस पात्र असून त्यांना रिक्त पदांवर सरकारने नियुक्ती द्यावी, अशी आमची मागणी आहे. सरकारने ती मान्य केली नाही तर अधिवेशन काळात आम्ही संपावर जाऊ.

– माधव झोड, अध्यक्ष, राजपत्रित अधिकारी संघटना (सामाजिक न्याय विभाग) पुणे</p>