गडचिरोली : जिल्ह्यातील भामरागड एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयात झालेल्या गाय वाटप घोटाळ्याप्रकरणी दोषी आढळलेले तत्कालीन प्रकल्प अधिकारी शुभम गुप्ता यांचे सांगलीतील बहुचर्चित ७ लाखांच्या लाचखोरी प्रकरणातही नाव पुढे आल्याने पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे. प्रशासकीय सेवेच्या सहा वर्षाच्या कार्यकाळात भ्रष्टाचाराच्या कारनाम्यांनी राज्यातच नवे तर देशात नावलौकिक मिळविलेला शुभम गुप्तावर अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे प्रशासनात गुप्ताची पाठराखण कोण करतेय, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.
काही दिवसांपूर्वी इमारत बांधकामाच्या परवानगीसाठी सांगलीत ७ लाख रुपयांची लाच मागितल्याप्रकरणी महापालिकेचे उपायुक्त वैभव विजय साबळे याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केली होती. याप्रकरणाची राज्यभर चर्चा आहे. आता या लाच प्रकरणात तत्कालीन आयुक्त आयएएस अधिकारी शुभम गुप्तांचे नाव पुढे येत आहे. साबळेने चौकशीदरम्यान गुप्ता यांच्या सांगण्यावरून आपण लाच घेतल्याचे कबूल केल्याची माहिती आहे. त्यामुळे या प्रकरणात गुप्ता यांनाही सहआरोपी करण्याची मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
गडचिरोलीतून धुळे जिल्हा परिषदेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून रुजू झालेल्या शुभम गुप्ता यांच्यावर काही दिवसातच अविश्वास ठराव पारीत करण्यात आला. याही ठिकाणी त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते. यामुळे त्यांची सांगली-मिरज- कुपवाड महापालिकेच्या आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली. तेथेही रुजू झाल्याबरोबर महापालिका क्षेत्रातील आरक्षित जागेच्या प्रश्नावरून त्यांच्यावर गंभीर आरोप झाले. एवढेच नव्हे तर पालिकेच्या २०० ते २५० कोटींच्या ठेवी राष्ट्रीयकृत बँकेतून खाजगी बँकेत वळविल्या. खासदार विशाल पाटील आणि आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी आक्षेप घेतल्यानंतर गुप्ता यांची तडकाफडकी विदर्भ वैज्ञानिक विकास महामंडळावर नागपूर येथे बदली करण्यात आली. येथूनही अवघ्या २५ दिवसात पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळावर व्यवस्थापकीय संचालकपदावर नियुक्ती करण्यात आली.
‘आयएएस’पद रद्द करा
वयाच्या तिशीत असलेले आयएएस’ अधिकारी शुभम गुप्ता आपल्या प्रशासकीय सेवेच्या सुरुवातीच्या कार्यकाळात प्रचंड वादग्रस्त ठरले आहे. त्यांच्यावर केवळ भ्रष्टाचाराचे आरोपच नव्हे तर ते चौकशीतही दोषी आढळले आहे. गडचिरोलीत असताना आदिवासी, कंत्राटदारांना धमकावून त्यांनी खंडणी उकळल्याच्याही अनेक तक्रारी आहे. त्यामुळे असे अधिकारी प्रशासनात राहिल्यास लोकशाहीला धोका निर्माण होऊ शकतो. ही बाब लक्षात घेता मुख्यमंत्र्यांनी तत्काळ त्यांना निलंबित करून त्यांचे ‘आयएएस’पद रद्द करण्याची शिफारस करावी, अशी मागणी गडचिरोलीतील गुप्ता पिडीत नगरिकांनी केली आहे.
© The Indian Express (P) Ltd