नागपूर : उपराजधानीत शंभरात पाच मुले गाल फुगल्याचा त्रास घेऊन (गलगंड) उपचाराला येत असल्याचे धक्कादायक निरीक्षण बालरोग तज्ज्ञांकडून नोंदवले जात आहे. हा आजार होऊ नये म्हणून मुलांना आवश्यक प्रतिबंधात्मक लसीचा समावेश शासनाच्या लसीकरण धोरणात नाही. त्यामुळे शासनाच्या धोरणावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
महाराष्ट्र, तेलंगण आणि आंध्र प्रदेशमधील काही शहरांमध्ये गलगंडाचे रुग्ण वाढत आहेत. संक्रमित मुलांना सामान्यतः जबड्याभोवती वेदना, सूज येते, जी एका बाजूला सुरू होते आणि हळूहळू दुसऱ्या बाजूला समाविष्ट होते. त्यांना सूज येण्याआधी ताप, डोकेदुखी, भूक न लागणे, अस्वस्थता आणि मांसपेशी दुखणे अशी लक्षणे दिसून येतात. नागपुरातही अशी प्रकरणे वाढत आहे. सध्या अनेक बालरोग तज्ज्ञांकडे उपचाराला येणाऱ्या शंभरात ५ रुग्ण गलगंडचा त्रास घेऊन फुगलेल्या गालावर उपचारासाठी येत आहे.
दरम्यान, प्रत्येक वर्षी काही प्रमाणात या आजारांची मुले आढळत असल्याने त्यावर प्रतिबंधासाठी शासनाने लसीकरण धोरणात या लसीचाही समावेश करण्याची गरज आहे. परंतु, धोरणात ते नसल्याने गरज असलेल्यांना बाजारातून घेऊन ही लस घ्यावी लागत आहे. त्यामुळे गरीब मुले या लसीपासून दूर असल्याचेही या क्षेत्रातील जाणकार सांगत आहेत. शासनाचे लसीकरण धोरण आणि इंडियन पेडियाट्रिक असोसिएशनच्या लसीकरण धोरणात काही प्रमाणात तफावत असल्याचे दिसून आले आहे. शासनाच्या राष्ट्रीय लसीकरण धोरणात ‘गलगंड’ अर्थात गालफुगीसारख्या आजारावर लस दिली जात नाही. मात्र, खासगी बालरोग तज्ज्ञांची संघटना असलेल्या भारतीय बालरोग संस्थेच्या धोरणात गालफुगी नियंत्रणासाठी लसीकरण महत्त्वाचे असल्याचे सांगते, हे विशेष.
लसीकरण महत्त्वाचे
गलगंड वा गालफुगीचे रुग्ण साधारणपणे जानेवारी ते मे दरम्यान तुरळक प्रमाणात आढळतात. परंतु, हल्ली मुलांमध्ये हा आजार वाढला आहे. संक्रमित व्यक्तींच्या श्वसन स्रावांच्या जवळच्या संपर्कामुळे त्याचा प्रसार होतो. – डॉ. वसंत खळतकर, अध्यक्ष, बालरोग तज्ज्ञांची संघटना.
हेही वाचा – जितेंद्र आव्हाडांची पुन्हा जीभ घसरली; म्हणाले, “बाबासाहेब आंबेडकरांनी न्यायव्यवस्थेत…”
काळजी घ्या, आजार टाळा
“मुलांना या आजारापासून दूर ठेवण्यासाठी लसीकरणाची गरज आहे. मुलाची प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी त्याच्या आहारावर लक्ष देण्याची गरज आहे. आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाय केल्यास आजार टाळता येतो.” – डॉ. अविनाश गावंडे, बालरोग तज्ज्ञ, नागपूर.