नागपूर : नागपूर सुधार प्रन्यासने मौजा खामला येथील सार्वजनिक वापराच्या जमिनीबाबत जनतेकडून हरकती व सूचना न मागवता उद्यानाच्या जमिनीचे आरक्षण परस्पर रद्द केले तसेच शाळा, वाहनतळ, रस्त्यांचे आरक्षण स्थानांतरित केल्याचे माहिती अधिकारात प्राप्त तपशीलातून उघड झाले. मात्र, ‘नासुप्र’ने आता एका बांधकाम कंपनीच्या प्रस्तावानंतर पुन्हा याच भूखंडाचे आरक्षण बदलण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
‘नासुप्र’ने खामला बाजारालगत असलेल्या खसरा नंबर ८२ ते ९५ (अंशत:), मौजा खामला येथील १.५४ लाख चौ.फूट भूखंडावरील पार्किंग, उद्यान, शाळा आणि रस्त्याच्या आरक्षण काढून व्यावसायिकाला देण्याचा प्रस्ताव सादर केला.
शहर विकास आरखड्यानुसार सार्वजनिक वापरासाठी राखीव जमिनीचा वापर बदलण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ मधील कलम ३७ नुसार करावयाची कारवाई करणे बंधनकारक आहे. या कलमानुसार एखाद्या जमिनीच्या वापरात बदल करण्याचा प्रस्ताव असल्यास त्यासंदर्भात एक महिन्यात हरकत व सूचना मागवणे आवश्यक आहे. तसेच प्रस्तावित दुरुस्तीमुळे प्रभावित होऊ शकतील अशा सर्व व्यक्तींना नोटीस बजावेल आणि अशा कोणत्याही व्यक्तींची सुनावणी घेतल्यानंतर प्रस्तावित दुरुस्ती राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवणे बंधनकारक आहे.
परंतु, नागपूर सुधार प्रन्यासने अशाप्रकारची कारवाई केली नाही व राज्य सरकारकडे देखील प्रस्ताव पाठवला नाही. मात्र, परस्पर खामला येथील शाळा, वाहनतळ, रस्त्यांचे स्थानांतरित केल्याचे व उद्यानांचे आरक्षण रद्द केल्याचे माहिती अधिकारात प्राप्त तपशीलातून दिसून येते. परंतु, आता शाळा, वाहनतळ, रस्त्यांचे आणि उद्यानांचे आरक्षण हटवण्यासंदर्भात नासुप्रने प्रक्रिया सुरू केली आहे.
उद्यानाच्या जमिनीचे आरक्षण रद्द करण्यात आले आणि इतर आरक्षण स्थानांतरित करण्यात आल्याची माहिती नासुप्रने २०१३ मध्ये माहिती अधिकारात टी.एच. नायडू यांना दिली होती. आता ‘नासुप्र’कडे त्यासंदर्भातील कागदपत्रे उपलब्ध नसून आक्षेप घेणाऱ्यांकडून ती मागवण्याची वेळ आली आहे.
सार्वजनिक वापराच्या जमिनी खासगी व्यक्तींना देण्यासाठी अशाप्रकारची कृती करता येत नाही. तरी देखील ‘नासुप्र’ने आरक्षण हटवण्याची प्रक्रिया केली आहे. यातून इंटिग्रा रिअॅलिटीज प्रायव्हेट लिमिटेड फायदा पोहोचवण्याचा उद्देश आहे आणि यामध्ये सार्वजनिक हिताचा कोणताही विचार करण्यात आला नाही, असा माहिती अधिकार कार्यकर्ते टी.एच. नायडू यांचा आरोप आहे.
नासुप्र’कडून दुजाभाव एमआरटीपी कायद्यातील कलम ३७ नुसार, आरक्षण फक्त ‘व्यापक जनहितासाठी’ बदलता येते. सार्वजनिक हितासाठी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियमाच्या कलम ३७ अंतर्गत ज्या जागांवर शेकडो अनधिकृत घरे आणि भूखंड विकसित झाले आहे त्या जागांवरील आरक्षण ‘नासुप्र’ हटवत नाही. खसरा नंबर ८२ ते ९५ (अंशत:) असलेली जमीन सध्या मोकळी असून, त्यावर कोणतेही भूखंड किंवा घरे नाही. मात्र, एका बांधकाम व्यावसायिकाच्या अर्जावरून ‘नासुप्र’ने ही प्रक्रिया सुरू केली आहे, असा आरोप नायडू यांनी केला आहे.