नागपूर : महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) झाडांच्या संरक्षण आणि संवर्धन कायदा, १९७५ मध्ये१६ जुलै २०२१ रोजी काही सुधारणा करण्यात आल्या. त्याअंतर्गत झाडे तोडण्यासाठी परवानगी देण्यापूर्वी वृक्ष वाचवण्यासाठी पर्यायी योजनांचा पूर्ण विचार करून नंतरच मंजूर करण्याच्या अटी आहे. मात्र, महापालिकेच्या उद्यान विभागाकडून या अटींचे पालन न करता सरसकट वृक्षतोडीसाठी परवानगी देण्यात येत असल्याचा आरोप ग्रीन नागपूर समूहाच्या वृक्षप्रेमी नागरिकांनी पत्रकार परिषदेत केला.
महापालिकेकडून यावर्षीच्या सुरुवातीला अवघ्या दोन महिन्यात दोन हजाराहून अधिक वृक्षतोडीसाठी सार्वजनिक नोटीस देण्यात आल्या आहेत. यातील अनेक प्रकरणात वृक्षतोडीची परवानगी गृहीत धरून बांधकामे सुरू करण्यात आली आहेत.
पर्यायी वृक्षारोपणाची कोणतीही गंभीर योजना नसल्यामुळे शहराचे हरित आच्छादन झपाट्याने कमी होत आहे. महापालिकेचा उद्यान विभाग वृक्षतोडीची परवानगी देण्यापूर्वी पर्यायी योजना सादर करण्यासाठी आवश्यक नियमांची अंमलबजावणी करण्यास अपयशी ठरला आहे. पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी वृक्षतोडीवर आक्षेप घेतल्यास त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे.
उद्यान विभागाची सुनावणी म्हणजे केवळ औपचारिकता ठरली आहे. रेल्वे, नीरी, महावितरण यासारख्या सरकारी यंत्रणा परवानगी न घेताच वृक्षतोड करतात. मंजुरी झाडांच्या फांद्यांची असते, पण पूर्ण झाडे कापली जातात. त्याविरोधात तक्रार केल्यास महिनोनमहिने त्या प्रलंबित राहतात. तक्रार करणाऱ्या व्यक्तीलाच वृक्षतोडीचे पुरावे उद्यान विभागाकडून मागितले जातात. तक्रार करणाऱ्यांची वैयक्तिक माहिती उघड केली जाते, ज्यामुळे तक्रारकर्त्याच्या जीवाला धोका निर्माण होतो, असेही या पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले.
वृक्षतोड करताना पर्यायी वृक्षारोपणाची योजना आणि जागेची माहिती सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र, याचे पालन केले जात नाही. महापालिका आयुक्तांनीच सरकारी प्रकल्पांसाठी महापालिकेच्या अधिकार क्षेत्राबाहेर वृक्षतोडीसाठी परवानग्या देण्यात आल्या आहेत. गेल्या तीन वर्षांपासून वृक्ष समितीचे गठण करण्यात आलेले नाही, अशा अनेक मुद्यांवर या पत्रकार परिषदेत वृक्षप्रेमींनी संताप व्यक्त केला. पत्रकार परिषदेला डॉ. जयदीप दास, अनसूया काळे छाबरानी, शरद पालीवाल, याेगिता खान, आशुतोष दाभोळकर यांनी संबोधित केले.
© The Indian Express (P) Ltd