नागपूर : शहराला ‘स्मार्ट’ करण्याच्या गाजावाजात सुरु असलेल्या नागपूर महानगरपालिकेच्या स्मार्ट सार्वजनिक शौचालय प्रकल्पात मोठ्या अनियमितता आणि गंभीर गैरव्यवहार उघडकीस आले आहेत. माहिती अधिकारातून मिळालेल्या दस्तऐवजांनुसार, प्रस्तावित ३२ स्मार्ट टॉयलेटपैकी तब्बल २० टॉयलेट्स थेट फुटपाथवर बांधले जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या टॉयलेट्समुळे पादचारी मार्ग अडथळले जात असून वाहतुकीची दृश्यरेषाही बिघडत आहे. यामुळे रस्ते अपघातांचा धोका वाढत असल्याची नागरिकांची तक्रार आहे.

सर्वात मोठी अनियमितता आयटी पार्क, परसोडी परिसरात दिसून येते. कागदपत्रांनुसार स्मार्ट टॉयलेटची अधिकृत जागा व्हीआयपीएलसमोर निश्चित करण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात बांधकाम मंजूर जागेपासून तब्बल १०० मीटर दूर एका खाजगी कंपनीच्या इमारतीलगत सुरू करण्यात आले आहे. महापालिकेने कोणतीही योजना बदल प्रक्रिया न करता, ना सूचना देऊन जागाच बदलल्याचा तपशील माहिती अधिकारातून प्राप्त झाला आहे.

आयटी पार्कचा विकास हा पूर्णपणे एमआयडीसीच्या अखत्यारीत असून, टॉयलेटच्या मागील जागा नागपूर सुधार प्रन्यासची आहे. तरीही या दोन्ही संस्थांना न कळवता फक्त महापालिकेने बांधकाम सुरू केले, एवढेच नव्हे तर एनआयटीच्या जमिनीत विनापरवानगी बोअरवेलदेखील खोदण्यात आल्याचे दस्तऐवज दर्शवतात. भूमी वापर परवानगी, बांधकाम परवाना, सिव्हिल मंजुरी—यापैकी कुठलीही परवानगी न घेता प्रकल्प पुढे रेटण्यात आल्याने नियमांचे उघड उल्लंघन झाले आहे.

हेही वाचा

या प्रकल्पासाठी महापालिकेने एकूण १६ कोटी ५० लाख रुपये तरतूद केली असून, सुमारे १३ कोटी रुपयांची कंत्राटे दिल्याचे दिसते. एवढा मोठा निधी वापरूनही जागांची निवड, बांधकामाची पद्धत, तांत्रिक मंजुरी यामध्ये गंभीर त्रुटी झाल्याचा आरोप होत आहे. आयटी पार्कमधील कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे की चुकीच्या जागेमुळे रस्ता दिसेनासा होत असून वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत आहे.

या उघडकीमुळे आर्थिक गैरव्यवहारासोबतच शहरी नियोजन, सुरक्षाविषयक नियम आणि प्रशासकीय जबाबदारीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली मंजुरी न घेता, प्रस्तावित जागा बदलून, फुटपाथ व्यापून करण्यात येणारे बांधकाम नागपूर महानगरपालिकेच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर शंका निर्माण करते.

हे सर्व प्रकरण महापालिका, एनआयटी, एमआयडीसी आणि पोलिस आयुक्तांकडे अनेक महिन्यांपासून कळवण्यात आले आहे. मात्र अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही. आयटी पार्क परिसरातील कर्मचार्‍यांचे म्हणणे आहे की कंपन्यांमध्ये पुरेशी शौचालये उपलब्ध असताना कोणतीही मागणी नसताना नवीन सार्वजनिक शौचालय उभारण्याची गरजच नव्हती. फुटपाथवरील हे बांधकाम, परिसरातील अतिक्रमणासह, आयटी पार्कच्या नियोजनावर अधिकच प्रश्न निर्माण करत आहे.